काठमाडौँ — जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय यथावत रहने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको शनिबार बसेको बैठकमा प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी कामसमेत गर्ने गरी इकाइ रहने सहमति भएको छ ।
यसअघि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न बनेको उपसमितिले इकाइ नरहने सहमति गरेको थियो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको प्रस्तावमा पुनः कार्यालय राख्ने सहमति भएको छ । शिक्षक महासंघको मागअनुसार इकाइ कार्यालय राख्नु परेको उनले बताए ।
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले इकाइ राख्नु संविधान र संघीयता विपरीत हुने सांसदहरुकै मतका विपरित अन्त्यमा सहमति जुटेको थियो । स्थानीय तहले शिक्षकलाई मनोमानी सरुवा र कारवाही गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कार्यालय आवश्यक हुने सांसदहरुले धारणा राखेका थिए ।
