काठमाडौँ — कक्षा १ भन्दा अघिको प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनमा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा फरक–फरक अवधि राख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले दुई वर्षसम्म र निजीले जति वर्ष पनि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो । फरक–फरक अवधि हुँदा बालबालिकामाथि विभेद हुने तर्क सांसदहरूले गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘स्रोत सुनिश्चित गरी सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’ 

हाल सामुदायिक विद्यालयमा १ वर्षे र निजीमा ३ देखि ४ वर्षसम्म ईसीडी कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त विषयमा छलफल गर्न एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयमा ईसीडीलाई दुईवर्षे बनाउने सहमति गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । 

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा अध्यक्षताको परामर्श उपसमितिले सामुदायिकमा दुईवर्षे ईसीडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था यथावत् राख्ने र निजीका विषयमा मौन बस्ने प्रस्ताव गरेको हो । परामर्श उपसमितिले ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र नराख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा उपसमितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

नयाँ प्रस्तावमा ईसीडीमा पढाउने जनशक्तिलाई शिक्षकको मान्यता दिन पनि अस्वीकार गरिएको छ । हाल बालविकास कार्यकर्ता भनिएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको प्रस्तावमा उनीहरूलाई बालविकास सहजकर्ता भन्ने प्रस्ताव परामर्श समितिले गरेको हो । ‘निजी विद्यालय र ईसीडी सञ्चालनका विषयमा सहमति कायम गर्न बाँकी छ, प्रस्तावमाथि समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं,’ सभापति थापाले भने । उक्त विषयमा शुक्रबार समितिमा छलफल हुँदै छ । 

गत फागुनमा शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा संयोजकत्वको विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले ईसीडीलाई दुईवर्षे बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । एमाले सांसद विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा ईसीडीलाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन हुने सहमति गरेको थियो । 

यस्तै, ईसीडीलाई विद्यालयको आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) को मान्यता दिने सहमति पनि उल्टाउन खोजिएको छ । उपसमितिले आधारभूत तह भन्नाले बालविकास (ईसीडी) देखि कक्षा ८ सम्मको विद्यालय सम्झनुपर्छ भनी व्याख्या गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थामा कक्षा १ देखि ८ सम्मको विद्यालयलाई आधारभूत मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त शब्दले ईसीडीलाई समेत जनाउने भनी व्याख्या गरिएको छ । जबकि त्यहाँ पढाउने जनशक्तिलाई शिक्षकको मान्यता दिनेमा उपसमितिमा पनि सहमत हुन सकेको छैन । 

शिक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा कक्षा १० को अन्त्यमा सञ्चालन गर्ने एसर्ईई परीक्षा प्रदेशस्तरमा लिने र जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एसईई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावमा सांसदहरूको लगभग सहमति देखिन्छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कामसमेत गर्ने गरी इकाइ रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ । 

विधेयकमा उपसमितिबाटै टुंगो लाग्न नसकेको निजी विद्यालय सञ्चालनका विषयमा भने सांसदहरूबीच मतान्तर देखिएको छ । निजी विद्यालयलाई अहिलेकै कम्पनी मोडलमा सञ्चालन हुन दिने कि गैरनाफामूलक (गुठी) मा लैजाने भन्ने विषयमा सांसदहरूले फरक तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । बिहीबार समितिको बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस, एमालेका सांसदहरूले मिश्रित धारणा राखे भने प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपाका सांसदले निश्चित वर्ष तोकेर निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले लोकतान्त्रिक मुलुकमा निजी लगानीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए । ‘सांसदहरूले १०–१५ वर्ष समय दिएर गुठीमा लैजाने भन्नुभएको छ । निजीलाई निषेध गरेर जान सकिँदैन । कि राज्यले उचित मुआब्जा दिएर सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजीको व्ययभार राज्यले धान्न सक्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरिदिएका छन् ।’ मापदण्ड तय गरेर निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्नेमा भने उनले जोड दिए ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि घिमिरेकै धारणामा समर्थन जनाए । शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा नै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने, कम्पनी र गुठी दुवै मोडलमा विद्यालय स्थापना गर्न खुला गर्नुपर्ने प्रस्ताव यसअघि नै गरेको छ । २०७२ सालदेखि शिक्षा ऐनको संशोधनले कम्पनी मोडलमा निजी विद्यालय खोल्न भने रोक लगाएको थियो । रोक लगाउँदा सिन्डिकेट बढ्ने शिक्षामन्त्री पन्तको भनाइ छ । 

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि निजीलाई अहिले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको औंल्याए । ‘सार्वजनिक विद्यालय राम्रो हुँदै जाँदा निजी स्वतः कम हुँदै जान्छन् । हाम्रो ध्यान सामुदायिक विद्यालयको स्तर माथि उठाउनेतर्फ हुनुपर्छ,’ उनले भने । शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यकारीभन्दा पनि स्वैच्छिक व्यवस्था गरेर प्रेरित गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘निजीको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन । प्रभावकारी नियमन गरेर कडाइँचाहिँ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, एमाले सांसद विद्या भट्टराई र रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भने निजी विद्यालयले दिने शिक्षालाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने धारणा राखे । पौडेलले संविधानले शिक्षा मौलिक हक र सेवामूलक हुने कल्पना गरेकाले शिक्षा ऐन जारी हुँदा त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमिल्ने औंल्याए ।

निश्चित समय दिएर निजीलाई गैरनाफामूलक (गुठी) मा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘धनी–गरिबको विभेद शिक्षाले गर्नु हुँदैन भन्ने संविधानमा पनि छ । आजै गुठी बनाऔं भनेको पनि छैन । राज्य त्यसतर्फ जानुपर्छ भनेको हो,’ उनले भने । शिक्षा क्षेत्र लगानी र व्यापार गर्ने क्षेत्र हुन नहुने उनले बताए । 

भट्टराईले शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । संविधानले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न भनेको उनले औंल्याइन् । ‘कम्पनी दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न सक्दैन । उद्योग मन्त्रालयले हेर्ने हो । संविधानको मर्मअनुसार कानुन बन्नुपर्छ । आम बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयको संस्कृति स्वीकार गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक र निजीले गरेको वर्ग विभेद अन्त्य हुनुपर्छ ।’