काठमाडौँ — खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइलाई सर्वसुलभ तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउन खानेपानी मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद् जगप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले संविधानले प्रत्याभूत गरी मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको खानेपानी तथा सरसफाइलाई सर्वसुलभ तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउन खानेपानी मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।
सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ उपलब्ध गराउन व्यवधानका रूपमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई मन्त्रालयले समयानुकूल पुनरावलोकन गरिरहेको समेत मन्त्री यादवले सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणमा स्थापित कम्पनी भएकाले यसमा खानेपानी मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र समेतको सेयर लगानी रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले खानेपानीमा राजस्व, आयकर/भ्याटलगायत सम्पूर्ण कर छुट हुनुपर्ने र यस विषयमा खानेपानी मन्त्रालय सकरात्मक रहेको बताए । यस विषयमा मन्त्रालयको धारणासहित गत पुस १२ को अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ थियो । 'यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइ सकिएको छ, मन्त्रालय तहबाट गरिनुपर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरी अर्थ मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा ताकेता भइरहेको छ,' उनले भने ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरू नाफारहित सामुदायिक संस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सबै किसिमको पम्पिङ प्रणालीका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरू संचालन गर्दा खपत हुने विद्युत् महसुलको दर सिँचाइको विद्युत् महसुलको दर सरह कायम गर्नका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विद्युत् महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराउने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख रहेकाले यससम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए । 'विद्युत नियमन आयोगको प्रतिनिधिको समेत उपस्थितिमा छलफल गरी उक्त आयोगको नियमावलीमा खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल नुदानको विषयलाई सम्बोधन गर्न गत जेठ २५ मा विद्युत् नियमन आयोगमा पनि पत्राचार गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु,' उनले भने ।
यसैगरी नगर विकास कोष खानेपानी मन्त्रालय मातहत नभए पनि यस विषय सम्बन्धमा गत माघ १२ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहमतिको लागि पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । 'विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको उपभोक्ता समितिहरूले नगर विकास कोषको विद्यमान पाँच प्रतिशत ब्याजदरलाई तीन प्रतिशतमा घटाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेको र सोही अनुरूप मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको छ,' उनले भने ।
सहलगानी भएका आयोजनाको कूल लागतको कम्तीमा १५ प्रतिशत उपभोक्ता संस्था व स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८१ गत माघ २१ गते परिमार्जन भइ लागू भउको मन्त्री यादवले बताए । अन्य खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको हकमा पनि एकीकृत निर्देशिका मस्यौदाको तयारीको क्रममा रहेको र छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
पानी शुद्धीकरणका लागि अत्यावश्यक रसायनका रूपमा रहेको ब्लिचिङ पाउडर नेपालमै सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो । उद्योग स्थापनासम्बन्धी कार्य उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहे पनि मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र आकर्षित गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्री यादवले बताए ।
