काठमाडौँ — प्रहरी हिरासत र कारागारमा अत्यधिक यातनाका कारण ज्यान गुमाएकाहरूको घटनामा अनुगमन र अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्न र न्यायको सुनिश्चतता गर्न माग गरिएको छ।
बिहीबार यातना पीडितहरूको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एडभोकेसी फोरम नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै हिरासत र कारागारमा हुने गम्भीर दुर्व्यवहारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारको निरन्तर विफलताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र छानविनको माग गरेका हुन्।
उनीहरूले कानुन कार्यान्वयनको साधनको रूपमा यातनाको प्रयोगलाई अन्त्य गर्न तथा यस्ता उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चितताका लागि तत्काल ठोस कार्य गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र नेपालले अनुमोदन गरेको यातना विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिले यातनालाई कडा र पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ। तर सरकारले यातना र दुर्व्यवहारलाई व्यवहारगत तहमा प्रभावकारी ढङ्गबाट रोक्न भने सकेको छैन। मुलुकी फौजदारी संहिताले यातनाको कसूरमा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय सहितको स्पष्ट कानुनी प्रावधान गरेको छ। तर अहिलेसम्म उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत एउटा पनि यातनाजन्य घटनामा दोषी ठहर भएको अवस्था छैन। यसले यातनाजन्य घटनामा दण्डहीनताले बल पाइरहेको देखिएको देखिन्छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एडभोकेसी फोरमले यस्ता घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद्को व्यवस्थालाई खारेज गरी मुलुकी अपराध संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डअनुकूल बनाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विगत र वर्तमान दुवै समयका सबै आरोपहरूको पूर्ण, निष्षक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र पर्याप्त ग्राह्य प्रमाण रहेको अवस्थामा अपराधका सन्दिग्धहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम स्वच्छ सुनुवाइको माध्यमबाट सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूद्वारा सबै थुना केन्द्रहरूमा नियमित एवं स्वतन्त्र अनुगमनको सुनिश्चित गर्न समेत एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एडभोकेसी फोरमले माग गरेका छन्। हिरासतमा भएका मृत्युका घटनालाई एकीकृत गरी वार्षिक रूपमा वर्गीकृत तथ्यांक प्रकाशन गर्ने र प्रत्येक घटनामा भएको अनुसन्धानको स्थिति सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्।
यी दुई संस्थाहरूले कानुन र कानुन कार्यान्वयनबीचको खाडलका कारण नेपालमा प्रहरी चौकी, बाल सुधारगृह, कारागार र अन्य हिरासत तथा थुनुवा केन्द्र लगायत सरकारी हिरासत संरचनाहरूबाट धेरैजसो घटनामा हिरासतमा मृत्युसमेत हुनेगरी यातना र दुर्व्यवहारका घटनाहरू आइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले यातना मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अपराध भएपनि पीडितहरूले न्याय पाउन नसकिरहेको बताए। 'यातना मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र होइन, यो एउटा अपराध हो। जसले विधिको शासन र सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। पीडकलाई जवाफदेही बनाउनमा अधिकारीहरूको अनिच्छाले थप दुर्व्यवहारहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ। यसलाई तुरुन्तै अन्त्य गरिनुपर्छ,' उनले भने।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार सन् २०२४ मा यातनाका ५५ उजुरीहरू परेका थिए। पछिल्लो पटक यही २०८२ असार ३ गतेमात्रै कैलालीको प्रहरी हिरासतमा २८ वर्षीय हरिश सिंह पाली अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको त्यही दिन राति स्थानीय अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। पालीको परिवारको उजुरीपछि एक प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई पक्राउ गरिएको छ। तर उनीमाथि कारबाहीको कुनै सुनिश्चतता भने छैन।
गत २०८० श्रावणमा सङ्खुवासभा कारागारमा प्रहरी अधिकारी र अन्य कैदीबन्दीहरूद्वारा गरिएको निर्घात कुटपिटका कारण विनोद तोलङ्गी र आकाश बालामीको मृत्यु भएको थियो। नागरिक समाजले कडा कारबाहीको सिफारिस गरे पनि घटनाका कथित पीडकविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छैन।
त्यस्तै, २०७७ श्रावणमा रौतहटमा १९ वर्षीय दलित युवक विजय महराको प्रहरी हिरासतमा रहँदा यातना दिएको कारण मृत्यु भएको थियो। उनलाई लाठ्ठी र बुटले कुटपिट गरिएको र विद्युतीय झट्का दिइएको आरोप लागेको थियो। मृत्यु हुनुअघि महराले आफूमाथि भएको यातनाबारे भिडियो रेकर्ड गरी बयान दिएका थिए र आरोपित प्रहरीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरिएको थियो। तर आजसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन र उक्त मुद्दा अझै अधुरै छ।
