काठमाडौँ — एमालेमा कार्यकारी कमिटीका लागि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन पाउने सीमासम्बन्धी विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनमा यिनै दुई विषय बहसको केन्द्रमा हुने देखिएको छ । 

लगातार दोस्रो पटक एमाले अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओलीको उमेर ७० वर्ष कटिसकेको छ । विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान अहिले निलम्बित छ । विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था कायमै राखे ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् । तर उनलाई बाटो खुला गर्नै विधान संशोधन गरिने अनुमान पनि पार्टी पंक्तिमा देखिन्छ । 

अर्कातिर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको तयारीमा छिन् । ओलीसँग गत साता भएको भेटवार्तामा भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहना व्यक्त गरिसकेको निकटस्थ एक नेताले बताए । ‘कुनै पद नभनी पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा गर्नुभयो,’ भण्डारीनिकट नेताले भने, ‘उहाँ ओलीको समर्थनमा पार्टी नेतृत्वमा आउन चाहनुहुन्छ ।’ ओलीले भने आपसी छलफलबाट टुंगोमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

एमालेको एक पक्षले भण्डारीलाई आगामी महाधिवेशनबाटै पार्टी अध्यक्षमा अघि सार्न खोजिरहेको छ । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । दुईमध्ये एक प्रावधान मात्रै कायम भए पनि ओली अध्यक्ष हुन पाउँदैनन् । ओली भने विधान महाधिवेशन उमेर हदको व्यवस्था हटाउने र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन पाउने प्रावधान राख्ने तयारीमा छन् । 

मुलुकको सर्वोच्च निकायमा पुगिसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउन नपाउने प्रावधान विधानमा उल्लेख गरेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई छेक्ने रणनीतिमा ओली पक्ष लागेको एक नेताले बताए । हालै मात्र ओलीले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था फेल भइसकेको बताएका थिए । पार्टी नेतृत्वमा उमेरभन्दा पनि स्वास्थ्य र कार्यक्षमता हेरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेले २०–२२ भदौमा विधान महाविधेशन गर्ने गरी तयारी थालेको छ । बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न तीन नेतालाई जिम्मा दिएको छ, जसअनुसार अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्नेछन् । विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा हुनेछ । महाधिवेशन तयारीका लागि ५ साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ७० वर्षे उमेर हदको निर्णय विधान महाधिवेशनले गर्ने तर यसलाई सिद्धान्तको विषय बनाउन जरुरी नभएको बताए । ‘विधान महाधिवेशनले आवश्यकता हेरेर र परामर्श गरेर उमेर हदको निर्णय गर्छ । यो प्राविधिक र व्यावहारिक विषय मात्र हो,’ उनले भने, ‘पार्टीले कस्तो कार्यदिशा लिन्छ भन्ने कुराले संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व तय गर्छ । त्यसलाई विधानले अवलम्बन गर्छ ।’ उनले एउटा आवश्यकताले राखिएको उमेर हद कहिलेकाहीँ बाधक हुने देखिएको पनि उल्लेख गरे । 

२०६५ मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा एउटै कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो भने २०७१ मा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान ल्याएको थियो । जेठ २०८० मा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेर एकीकृत समाजवादीबाट फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो । 

सुशासनप्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण

पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गठित कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको एक वर्ष सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ । गठबन्धन सरकारले बेथति सल्ट्याउँदै मुलुकलाई सही दिशामा लगेको एमालेले दाबी गरेको छ । 

गठबन्धन सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार बलियो बनेको एमालेको निष्कर्ष छ । सरकारबारे अनेक हल्ला चलाइए पनि दुई पार्टीबीच नीतिगतलगायत विषयमा समझदारी बलियो बन्दै गएको एमालेले जनाएको छ । बैठकले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । ‘सरकारले अझै बढी सुशासन र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने । 

राजावादीको प्रदर्शनका सन्दर्भमा प्रतिगमनविरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पारेको भन्दै सरकारलाई एमालेले धन्यवाद दिएको छ । ‘योबीचमा प्रतिगमन र गणतन्त्रविरोधी गतिविधिहरू भए पनि सरकारको सजगता, राजनीतिक दलहरूको सक्रियताले त्यो स्थिति अन्त्य भएको छ,’ एमालेले निर्णयमा भनेको छ, ‘प्रतिगामी प्रयास निस्तेज भएको छ । समग्रमा देशले सही दिशा लिएको छ । सरकारमा पार्टीको नेतृत्व प्रभावकारी रहेको छ ।’ 

पाण्डे र तिम्सेनाको निलम्बन फुकुवा 

एमाले सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय विवादास्पद व्यवसायीको दानमा बनाउने पार्टी निर्णयविरुद्ध फरक मत राख्दा उनीहरू गत पुसमा ६ महिनाका लागि निलम्बित भएका थिए । उनीहरूसँगै निलम्बनमा परेका नेता भीम रावलले भने पार्टी नै छाडिसकेका छन् ।