काठमाडौँ — सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुधारका लागि मात्रै केन्द्रित भएर अध्ययन गर्ने भएको छ । 

विमानस्थलको बेथिति र अनियमिततामाथि अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरेकाले समितिलाई नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कमीकमजोरीका कारणले हुने समस्याको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिन ९ बुँदाको क्षेत्राधिकार दिइएको हो । समितिका एक सदस्यका अनुसार कार्यविधि बनाएर समितिले तत्कालै काम थाल्ने छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीसँग भएको दुई बुँदे सहमतिको जगमै सरकारले समिति बनाएको र यसले नीतिगत सुधारको दिशामा काम गर्ने बताए । सरकार र माओवादीबीच यस दिशामा जेठ ३० गते दुई बुँदे सहमति भएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको दुई बुँदे सहमतिमा अख्तियारको अनुसन्धानलाई सरकारले सहयोग गर्ने, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमा ठोस पहल गर्ने विषय समावेश छ ।

गृहमन्त्री लेखकले बैरागीको अध्यक्षतामा गठित ७ सदस्यीय समितिलाई प्रदान गरिएको ९ बुँदाको क्षेत्राधिकार मंगलबारको संसद् बैठकमा नै पढेर सुनाएका थिए । समितिलाई दिएको कार्यक्षेत्राधिकारको पहिलो बुँदामा अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरुको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदा सहितको सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्ताव सहितको सुझाव दिने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेस गर्ने विषय क्षेत्राधिकारमा उल्लेख छन् ।

अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरुको यात्रा सहजीकरणको दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत अध्ययन गरेर नेपालको परिवेशअनुरुप कार्यान्वयन गर्न, यात्रा गर्ने व्यक्तिहरुले बेहोर्नु परेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सो को रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरुका सम्बन्धमा, अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन,  विदेश आगमन र प्रस्थान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरुको भूमिका व्यवस्थित गर्न र अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिन समितिलाई भनिएको छ ।

दुई बुँदे सहमति भएलगत्तै संसद‍्को अवरोधबाट पछि हटेको माओवादीले समिति गठनलाई एक कदम अघि बढेर सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ भने विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले समिति अस्वीकार्य रहेको भन्दै संसदमा विरोध जारी राखेका छन् । उनीहरुले बाहलवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

माओवादी नेता वर्षमान पुनले समिति गठन गरेकामा धन्यवाद दिँदै अध्यागनका सुधारका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनेमा आशावादी रहेको बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेका तीर्थ भट्टराईलाई जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका लागि तानेदेखि नै अध्यागमनमा विगतदेखि हुने गरेका बेथिति र अनियमितता माथि संसद् र संसद् बाहिर समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

एमालेका मुख्य सचिव महेश बर्तौलाले जेठ ७ गते त्यतिबेलाका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थ भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि नै संसद‍्भित्र भिजिट भिसा प्रकरणको प्रवेश भएको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अख्तियारबाटै हुने भएकाले सरकारले नीतिगत कमीकमजोरीका बारेमा केन्द्रित रहेर उच्चस्तरको समिति बनाएको बताए ।

‘हत्या लुटपाट, चोरी, अपहरण, ठगीलगायतका फौजदारी अपराधको अनुसन्धन प्रहरीले गर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरको बारेमा अख्तियारले गर्छ । भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियारको दुरुपयोगको सँग जोडिएकाले अख्तियारले विभिन्न तहबाट अध्ययन गरिरहेको छ । अभियोजनको प्रकृया संविधान र कानुनबमोजिम अख्तियार आफैंले गर्छ । अरुले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन,’ बर्तौला भन्छन्,‘सरकारले बनाउने छानबिन भनेको अध्यागमन प्रणालीमा नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक, संरचनागत सुधार के–के गर्नुपर्ने हो त्यस दिशामा सरकारले काम गर्न सक्छ । गृहमन्त्री हुन, तीर्थ भट्टराई हुन् वा अरु जुनै व्यक्ति किन नहुन् भिजिट भिसामा संलग्न भएको प्रमाण छ भने त्यसको सूचना अख्तियारलाई दिन सकिन्छ । तर समिति गठनको विषयलाई लिएर सरकारमाथि अविश्वास गर्नु राम्रो होइन ।’

बर्तौलाले सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व होस् र प्रभावकारी रुपमा काम गरोस् भनेर नै उच्चस्तरको समिति बनाइएको बताए । ‘रास्वपा र राप्रपाले राजनीतिक विषय ल्याउन खोजिरहनु भएको छ । तर, यो कानुनी, प्रशासनिक विषय हो । अध्यागमनको सुधार गर्ने विषय हो,’ उनले भने,‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यका निकाय, संयन्त्र, संरचना, अंग र समग्र कर्मचारीतन्त्रप्रति अविश्वास गरेर जानु राम्रो होइन । संवादबाटै समाधान खोजिनुपर्छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले सरकारले गठन गरेको समितिले नीतिगत र संरचनागत सुधारका दिशामा मात्रै अध्ययन गर्ने बताए । ‘कतिपयलाई यो छानबिन गृहमन्त्रीमाथि नै बनाइएको हो कि भन्ने लागेको छ, तर त्यो होइन । समितिलाई प्रस्ट साथ अध्यागमनको सुधारका लागि कानुनी, संरचनागत र नीतिगत के–के विषयमा समस्या छन तीनको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव बुझाउने हो,’ घिमिरेले भने,‘समितिलाई अख्तियारको काममा बाधा नपर्ने गरी अध्ययन गर्ने भनेर भनिएको छ । त्यो अर्थ भ्रष्टाचार र अनियमितताजन्य विषयहरु अख्तियारले हेर्छ । समितिले नीतिगत र संरचनागत सुधारका विषय मात्रै सुझाव दिने भनिएको हो, यो समितिले गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्ने कुरा कहींकतै छैन ।’

समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द कार्की सदस्यसचिव छन् भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलुवाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् ।