उपमेयर गुरुङ भन्छिन् : ब्रिफकेस खोलेपछि त्यसमा जे छ, त्यही पढ्नुपर्ने हो । यो नम्बर मिस्टेक भयो भन्नुभयो । कृषिको प्रिन्ट छुट्यो भन्ने आयो । त्यसपछि त के-के भयो, भयो ।
कास्की — मेयर धनराज आचार्य चीन भ्रमणमा जाने भएपछि हतारहतार ल्याइएको पोखरा महानगरपालिकाको बजेटमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएको छ । आर्थिक विकास महाशाखाअन्तर्गत कृषि क्षेत्रका योजना नै छुटे । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट भाषण गरिरहँदा कर्मचारी भने प्रिन्ट छुटेको र अंक सच्याउन मञ्चमा पुगिरहे ।
पोखराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत आइतबार ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । स्थानीय तहले असार १० भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपछि आइतबार एकैदिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भयो ।
महानगरको वर्षभरिका विकास–निर्माण र दीर्घकालीन अर्थ राख्ने बजेट सार्वजनिक गर्दा भएको हेलचक्राइँले मेयर आचार्य आलोचित बनेका छन् । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित भगिनी सहरबीचको बैठकमा सहभागी हुन उनी दुई दिनदेखि ल्हासामा छन् ।
बजेटमा पुँजीगत र चालु खर्च छुट्याइएको छैन । प्रदेशले दिने अनुदान, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आम्दानी नै बजेटमा संलग्न छैन । त्यसलाई आन्तरिक आम्दानी भनेर एकढिक्का राखिएको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् । आम्दानीतर्फ संघ सरकारको अनुदानबाट ३ अर्ब १ करोड ८१ लाख र आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब २३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान रहेको सुनाइन् । यत्तिकैमा महानगरका कर्मचारीले बजेट अंक सच्याए । यसपछि उनले अनुदानबाट ३ अर्ब १३ करोड १२ लाख अर्थात् ३७.४९ प्रतिशत र आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब २२ करोड अर्थात् ६१.५१ प्रतिशत बेहोरिने अर्को विवरण प्रस्तुत गरिन् ।
बजेटमा त्रुटि हुनुको कारण तयारीको कमी र मेयर आचार्यको चीन भ्रमण हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समावेश गरिने कार्यक्रम जेठ मसान्तभित्र सिस्टममा प्रविष्ट भइसक्नुपर्ने थियो । बजेट ल्याउने दिन आइतबार बिहानमात्र तर्जुमा समितिको बैठकबाट बजेटमा समावेश गरिने योजना टुंगो लागेको थियो ।
‘यो दुई घण्टामा लेखिएको बजेट हो । तर्जुमा समितिले पास गरेपछि लेख्न सुरु भयो,’ महानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले भने, ‘कार्यपालिकाले पास गरेर नगर सभामा गयो । समय अभाव भएर आन्तरिक कार्यक्रममा 'आय, भए'जस्ता भाषा बिग्रिएको हो ।’ नगर सभामा प्रस्तुत गरिएको महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिस्टममा प्रविष्ट नगरी सार्वजनिक गरिएको हो । समय अभावले सिस्टममा प्रविष्ट नगरिएको र त्यही कारण पुँजीगत र चालु खर्च छुट्याउन नसकिएको उनले बताए ।
आन्तरिक आय र स्थानीय राजस्व बाँडफाँट अनुमान राजस्व परामर्श समितिले सिफारिस गर्छ । त्यसपछि संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट जोडेर कूल बजेटको सीमा निर्धारण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य महाशाखामा छुटाउनै नहुने कार्यक्रमलाई सिलिङ दिँदा पूर्वाधार विकासतर्फ ८२ करोडको सिलिङ पर्यो । पूर्वाधार विकास महाशाखामा आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिनुपर्ने बहुवर्षीय योजना नै १ अर्ब १६ करोड भयो । संघबाट प्राप्त हुने अनुदानबाहेक राजस्व परामर्श समितिले ३ अर्ब २३ करोडको सीमा तय गरेको थियो ।
तर, त्यसमा महानगरलाई आवश्यक न्यूनतम कार्यक्रम पनि समावेश हुन नसक्ने भएपछि डेढ अर्बका योजना थप गर्नुपर्ने भयो । असार ६ मा कार्यपालिकाको बैठकले सीमा थप गर्यो । बजेट ल्याउने दिन बिहान ९ बजेसम्म पूर्वाधारको सिलिङ र कार्यक्रम तय भएको थिएन । वडाध्यक्षहरूले पनि एक–एक करोडको योजना थप्न दबाब दिए । चीन भ्रमणमा जाने तयारी गरेका मेयरले बजेट प्रस्तुत गर्दा विवाद हुने र पछि पारित गर्न समस्या हुने दबाबले वडाध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्न बाध्य भए । वडामा विगतका बहुवर्षीय योजनाको अवस्था हेरेर ६० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म थप्ने सहमति जुट्यो ।
महानगरको बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको अनुमान पनि अस्वाभाविक छ । बजेटमा आन्तरिक ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख संकलन हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व परामर्श समितिले आन्तरिक आम्दानीबाट १ अर्ब ५० करोड संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । तर, पूर्वाधार र अन्य महाशाखामा सिलिङ थप हुँदा आम्दानी देखाउन आन्तरिक आयको अनुमान वृद्धि गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म ९५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट निर्माणमा पुसदेखि सुरू हुनुपर्ने तयारी नहुँदा समस्या भएको बताइन् । बजेटका स्रोत अनुमान, सीमा निर्धारणको काम असार ५ सम्म सकिनुपर्ने भए पनि बजेट ल्याउँदाको दिन मात्र टुंगिनु कमजोरी भएको उनले बताइन् । ‘बजेट तर्जुमा गरेर असार ५ भित्र कार्यपालिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । तर, पूर्वाधार समितिबाट तर्जुमा समितिमा सिलिङ नै आएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘बजेटको दिन बिहान बल्ल सिलिङ थाहा भयो ।’
बजेटको दिन नै सिलिङ निर्धारण गर्दा कर्मचारीलाई पनि तयारी गर्न समय नपुगेको उपमेयर गुरुङले स्वीकार गरिन् । कृषि शाखाको बजेट छुटेपछि भाषणकै समयमा कर्मचारीले भनेअनुसार आफूले पढेको उनले बताइन् । ‘ब्रिफकेस खोलेपछि त्यसमा जे छ, त्यही पढ्नुपर्ने हो । यो नम्बर मिस्टेक भयो भन्नुभयो,’ उपमेयर गुरुङले भनिन्, ‘कृषिको प्रिन्ट छुट्यो भन्ने आयो । त्यसपछि त के-के भयो, भयो ।’
आगामी आर्थिक वर्षमा सबै जनप्रतिनिधि राजस्व संकलनमा सक्रिय भएर लाग्ने प्रतिबद्धतापछि अनुमानित आन्तरिक आय वृद्धि गरिएको उनले बताइन् । १७ औँ नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि असार १६ देखि छलफल सुरु गर्ने तयारी छ ।
