काठमाडौँ — सरकारले अध्यागमन र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय माग गरी सांसदहरूले समसामयिक विषयमा राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेका जानकारी दिएका छन्।
समितिका सदस्यमा सहसचिवहरू तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन्।
व्यवस्थापन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार समिति गठन गरिएको जानकारी गृहमन्त्री लेखकले दिएका छन्। यो विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिपक्षी दुई दलको असहमति
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिमा प्रतिपक्षी दुई दलले असहमति जनाएका छन्। गृहमन्त्री लेखकपछि धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिलाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने बताएका छन्।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गरेका छन्। 'अहिले गठित समितिमा हाम्रो असहमति छ, यो समितिले न्याय दिन सक्दैन, यो राजनीतिक र सत्तास्वार्थभन्दा माथिको विषय हो, यस प्रकरणमा जोसुकै दोषी भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
बैठकमा आफ्ना धारणा राखेपछि दुवै दलले बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
