काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बजेटमा राखिएको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ ।

संसद्को प्रधानमन्त्री कक्षमा देउवा र ओलीबीच सोमबार बेलुका बजेट संशोधनको सन्देश नजाने गरी उक्त प्रावधान हटाउने सहमति बनेको हो । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा बजेटबाट उक्त प्रावधान हटाएको जानकारी दिने र मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिकता दिने समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ । सोमबार साँझ नै देउवाले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए । ‘पार्टीका साथीहरू मानिरहनुभएको छैन, टेक एन्ड पे नहटाउँदा अप्ठ्यारो पर्ने भयो, यसलाई हटाएर मात्र बजेट पारित गरौं भन्ने नै सभापतिज्यूको भनाइ हो,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्दै आएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएको वा प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ का आधारमा गरिएका पीपीएलाई समयसीमा तोकेर ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।

देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान हटाउन दबाब दिएका हुन् । बजेटमा उक्त प्रावधान आएदेखि नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संसद्मा समेत ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन हुने र आफूले बजेटमा नपठाएको भन्दै आएका थिए । ऊर्जा प्रवर्द्धक र सांसदहरूले समेत निजी क्षेत्रलाई सिध्याउन बजेटमा यस्तो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । तर असार २ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त प्रावधान नसच्याउने संकेत गरेका थिए । विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र बिक्रीमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने गरी सदनमा कानुन प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो । 

यससँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भने पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेर दबाब दिइरहेको छ । इप्पानले विरोधस्वरूप असार ७ मा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर ‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता लिन अनुरोध गरेको थियो । 

असार ८ मा भने सामाजिक सञ्जालमा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए नीति फिर्ता लिइदिन सन्देशसमेत लेखेको थियो । असार ९ मा ‘टेक एन्ड पे’ को असरबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल विदेशमा रहेकाले हुन नसकेको इप्पानले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएको इप्पानले बताएको छ । ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए लागू हँॅदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने र १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ पीपीए प्रभावित हुने इप्पानको भनाइ छ ।