काठमाडौँ — सरकारले बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रमा 'रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ' भन्ने नीति अगाडि सारेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने 'टेक एन्ड पे' नभई 'टेक अर पे'को नीति ल्याइएको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयको विनियोजनमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले 'टेक एन्ड पे' शब्द नै उच्चारण गरेनन् । 'जलविद्युत र प्रशारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न टेक अर पे सम्झौता ट्यारिफ बिडिङ प्रणाली प्रशारण लाइन, विद्युत व्यापार सहभागिताको लागि नीतिगत संरचना तयार गरिएको छ भने प्रशारण लाइनको विकास र निर्माण पब्लिक प्रभाइभेट पार्टनरसीप मोडेलमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइएको छ,' खड्काले भने ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा पेस गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा गरिएको व्यवस्था छ, 'जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रशारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।'
यो व्यवस्थालाई लिएर जलविद्युत उत्पादक र सांसदहरूले प्रश्न उठाए । जलविद्युत उत्पादकले भने आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् ।
बजेटमा ल्याएको व्यवस्था उल्लेख नगरी अर्कै व्यवस्था बोलेर अलमलमा पारेको भनी सांसदले प्रश्न गरेका छन् ।
'टेक एन्ड पे' नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा मात्रै उत्पादकसँग विद्युत खरिद गर्ने र त्यसको मात्रै भुक्तानी दिने प्रणाली हो भने 'टेक अर पे' भनेको उत्पादकबाट विद्युत खरिद गरे पनि नगरे पनि सम्झौताअनुसार भुक्तािनी गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको 'टेक अर पे'को व्यवस्थाअनुसार उत्पादकले सम्झौताअनुसार विद्युत दिन नसके प्राधिकरणलाई जरिवाना हुने व्यवस्था छ । टेक एन्ड पे मा भने प्राधिकरणले विद्युत खरिद नगरेमा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत खेर जानसक्छ ।
