काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीबाट नियमसंगत नेपाल विद्युत प्राधिरकणले बक्यौता उठाउने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजनमाथि सांसदहरूले यसअघि छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको खड्काले बताए ।
'डेडिकेटेड लाइन के भएको छ, पैसा किन उठेन भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ । यो डेडिकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो । लामो समयदेखि अड्किएको कारणले सरकारले लाल आयोगलाई आधार मानेर प्रक्रियागत ढंगले विद्युतको खपत कति गरेको उपभोक्ताहरूले त्यसको यकीन गरेर तत्काल पैसा उठाउने भन्ने निर्देशन दिएको थियो,' खड्काले भने, 'त्यसै अन्तर्गत उहाँहरूले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ । मलाई आशा छ अब चाडै बक्यौताहरू नियमसंगत ढंगले संकलन हुनेछ ।'
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा खड्का ऊर्जामन्त्री बनेसँगै विवादमा आएको विषय थियो, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद । उद्योगीहरूले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका थिए तर त्यसवापतको महसुल भने तिरेका थिएनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्कासँगै सार्वजनिक लेखा समिति पनि अघि सरेका थिए । त्यतिबेला विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न र बिल दिएर तत्काल उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सोही विषयलाई लिएर सरकारले घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टिकरण सोधेर पदबाट हटाएको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो । अहिले सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा काम भइरहेको मन्त्री खड्काले दाबी गरेका छन् ।
