काठमाडौँ — शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न धारणा अघि सारेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस गरेको दस्ताबेजमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने र स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी हस्तान्तरणको सट्टा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सहमति गरिसकेको विषयमा समेत शिक्षामन्त्रीले आफ्नो धारणा भन्दै हस्तक्षेप गरेका छन् । 

मन्त्री पन्तले चाहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने, स्थानीय तहमा शिक्षक हस्तान्तरण नगर्ने लगायतका विषय संघीयता प्रतिकूल देखिन्छ । संविधानको अनुसूची–८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्ने र स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमतिसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस भइसकेको छ । तर शिक्षा तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यगत एकरूपता कायम गर्न शिक्षा कार्यालय कायम राख्नुपर्ने मन्त्री पन्तको तर्क छ ।

निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने कि साबिककै कम्पनी मोडलमा सञ्चालन हुन दिनेबाहेक अन्य विषयमा विधेयकमाथि उपसमितिमा सहमति जुटिसकेको छ । समितिले सहमति हुन बाँकी विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग गर्दा शिक्षामन्त्री पन्तले सहमति भइसकेका विषयमा समेत हस्तक्षेप गर्दै प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले १५ असारभित्र विधेयक संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षामन्त्री पन्तले पेस गरेको दस्ताबेजले विधेयक झनै गिजोलिएको सांसदहरू बताउँछन् । समिति सभापति थापा सहमति भइसकेका विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीको धारणाको औचित्य नहुने बताउँछन् । ‘सहमति भएका विषय उल्टाउन खोजे स्वीकार्य हुँदैन, १५ असारभित्र नै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । 

सहमति हुन नसके पनि प्रतिवेदनसहित विधेयक पेस गरिने उनको भनाइ छ । निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पन्तको प्रस्ताव छ । सरकारले २०७२ देखि कम्पनीमा निजी विद्यालय स्थापना गर्न रोक लगाएको छ । सांसदहरूले कम्पनीबाट सञ्चालित निजी विद्यालयलाई निश्चित वर्षमा गैरनाफामूलक गुठी मोडलबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । उक्त विषय उपसमितिबाट टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) का विषयमा पनि सांसदहरूको मतविपरीत शिक्षामन्त्रीले धारणा अघि सारेका छन् । पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सांसदहरू विद्या भट्टराई, देवेन्द्र पौडेल, सुमना श्रेष्ठलगायत बहुमत सांसद ईसीडीलाई विद्यालय संरचना भित्र राख्नुपर्ने र दुईवर्षे बनाउनुपर्नेमा एकमत देखिन्छन् । उपसमितिमा ईसीडीलाई बाल विकासभित्र राख्ने तथा निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयमा दुईवर्षे बनाउने सहमति जुटेको थियो । पन्तले आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म कायम गर्नुपर्ने भन्दै ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा राख्न अस्वीकार गरेका छन् । शिक्षामन्त्री भट्टराई हुँदा सहमति जुटेको उक्त विषय पन्त नियुक्त भएपछि उल्टिएको थियो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयसहित शिक्षा विभाग र एसईई परीक्षा कायमै राख्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । विभागको सट्टा शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र राख्न उपसमितिमा सहमति जुटेको थियो । शिक्षामन्त्रीले शिक्षा कार्यालयसहित शिक्षा विभाग पुनःस्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । 

‘माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई प्रदेश स्तरमा हुनेछ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वय र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संयोजनमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावमा भनिएको छ । उपसमितिले शिक्षा कार्यालय, एसईई परीक्षा र शिक्षा विभाग नहुने प्रतिवेदन पेस गरेको छ । उपसमितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (जिल्ला शिक्षा कार्यालय) को चल, अचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले कार्यालय राख्ने भएकाले उक्त प्रबन्ध आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

उपसमितिले सार्वजनिक विद्यालयमा रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, विषयगत र कक्षागत आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थासमेतका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलाउने गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले हस्तान्तरण भन्ने शब्दको सट्टा व्यवस्थापन भन्ने शब्द राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । 

स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले विद्यालयमा पदस्थापना गर्ने व्यवस्थालाई पनि हटाउने शिक्षामन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् । शिक्षकहरूको छाता संस्था शिक्षक महासंघले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । विधेयकमाथि समितिमा छलफल गर्न शिक्षामन्त्रीले गत चैत/वैशाखमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेका थिए । शिक्षकले सेवा सुविधा माग अघि सारेर आन्दोलन गरे पनि ‘अदृश्य रूपमा स्थानीय तह मातहत नबस्ने’ मागलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएका थिए । छलफलपछि शिक्षक महासंघमा आबद्ध शिक्षकलाई काजमा खटाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन् । उपसमितिले महासंघका शिक्षकलाई काज वा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न रोक लगाउने सहमति गरेको थियो । शिक्षकहरूको मागअनुकूल नै शिक्षामन्त्रीले विधेयक अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्ने, स्थानीय तहले स्वयंसेवक शिक्षक खटाउन सक्ने, विद्यालय व्यवस्थापन संघ राख्ने सांसदहरूको प्रस्तावमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले फरक मत राखेको छ । सांसदले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्न स्वायत्त प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेका थिए । शिक्षामन्त्री पन्तले प्राधिकरणले ठूलो संरचना र स्रोतसाधन माग गर्ने जनाए । स्वयंसेवक शिक्षकका विषयमा स्थानीय तहले नै निर्णय गर्न सक्ने भएकाले औचित्यपूर्ण नहुने उनको तर्क छ । विद्यालय व्यवस्थापन संघको पनि औचित्य र आवश्यकता नभएकाले हटाउनुपर्ने पन्तले बताए ।

कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा सञ्चालित विद्यालयका विषयमा भने शिक्षामन्त्रीले कठोर प्रस्ताव अघि सारेका छन् । कूटनीतिक नियोगबाट सञ्चालित र कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा सञ्चालित विद्यालयले ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रदेखि त्यस्ता विद्यालयले नेपाली विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने उनको प्रस्ताव छ । अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विषयमा सांसदहरू भने मौन थिए ।