काठमाडौँ — वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका छन् । उनले त्यसो हुनसके मात्र नेपालमा विकास दिगो हुन जाने बताए । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजनमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्री शाहीले विकास र वातावरण संरक्षणको अभियान सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिँदै हुने विकासलाई सधै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको पनि उनले बताए । 'विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजान सकेमात्र हाम्रो विकास दिगो हुन जान्छ । तसर्थ विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनप्रति मन्त्रालय सजग छ,' उनले भने, 'वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रकृयालाई सरल बनाउन वातावरण संरक्षण नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको छ ।'

मन्त्री शाहीले वन र वातावरणसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी दस्तावेजलाई अझ जनमैत्री तथा कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि सम्बन्धित ऐन तथा नियमलाई समय सापेक्ष संशोधन गरिने बताए । उनले भने, 'वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति लगायत वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था अनुरुप गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सधै सहजीकरण गर्नेछ ।'  

नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न चुरे संरक्षण, बनको दिगो व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, भू तथा जलाधार संरक्षण लगायतका विषय सांसदहरूले उठाएको पनि उनले बताए । 'प्राप्त सुझावलाई हरसम्भव सम्बोधन हुने गरी बजेटको उच्चतम उपयोग, परिचालन तथा कार्यक्रमको संचालन हुने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु । वन र वातावरणसँग सम्बन्धित विषय मन्त्रालयको मात्र नभएर अन्य मन्त्रालय, तहगत सरकार र समुदायसँग समेत उत्तिकै जोडिएको हुँदा यसमा सबै तह, निकायबाट रचनात्मक सहयोग र समन्वय हुने अपेक्षा गरेको छु,' उनले भने ।  

मन्त्री शाहीले वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन, निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जडिबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकिकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वनक्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको बताए । 'राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना र दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भइ काठदाउरा उत्पादन तथा वनक्षेत्रको राजश्वमा वृद्धि हुने, रोजगारी सृजना हुने र विदेशी काठको आयत कमी हुने अपेक्षा गरिएको छ,' उनले भने ।

वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख संकलन गरी काठदाउराको उत्पादन बढाउने, काठदाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचर लगायत वनजन्य सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रुपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई काठजन्य सामाग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकार मार्फत् कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्रमा वनको योगदानमा उल्येख्य वृद्धि गर्न वनमा आधारित उद्योग, उद्यमशिलता र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको विकासमा सरकारले सहजीकरण गर्ने पनि मन्त्री शाहीको भनाइ थियो । संरक्षित क्षेत्रिभत्र हुने वन अतिक्रमण, वन डढेलो तथा वनस्रोत तथा वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा अन्तरगतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

'एकातर्फ वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा सफलता प्राप्त भएको छ अर्कोतर्फ मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दो रुपमा देखिएको छ । वन्यजन्तुलाई वनभित्र नै रमाउने गरी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापन जस्ता वासस्थानको सुधारका कार्यक्रम राखिएको छ,' उनले भने, 'वन्यजन्तु जंगल बाहिर आएर हुने द्वन्द्वलाई रोक्न र सकेसम्म द्वन्द्व हुनै नदिन निरोधात्मक उपाय अन्तर्गत सोलार फेन्सिङ, मेसजाली सहितको विद्युतीय तारवारमा विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गराइनेछ ‍।'