काठमाडौँ — कांग्रेसले बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको आफ्नै कार्यकक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडललाई टेलिफोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
‘पार्टीका साथीहरू मानिरहनु भएको छैन। ‘टेक एण्ड पे’ नहटाउँदा अप्ठ्यारो पर्ने भो, यसलाई हटाएर मात्रै बजेट पारित गरौँ भन्नेनै सभापतिज्यूको भनाइ हो,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टीका पदाधिकारी समेत रहेका एक सांसदले भने, ‘अहिले यही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै छलफल समेत छ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवा आफैँ बैठकमा सहभागी भएर ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था हटाउन दबाव दिने भएका छन्। ऊर्जामन्त्री दीपक खडकाले संसद्मा बोल्दा पनि बजेटमा उक्त व्यवस्था संशोधन भएर आउने विश्वास आफूले राखेको बताएका थिए। कांग्रेसका सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्नका लागि यस्तो व्यवस्था बजेटमा राखिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
बैंकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने भएकाले उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरिनेछ । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजनामा २–३ वर्षसम्म १०० जनाले रोजगारी पाउँछन् भने निर्माणपछि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँछन् ।
‘टेक एन्ड पे’ ले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना छ । सरकारले १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र भारतमा १०,००० मेगावाट निर्यात गर्ने महत्त्वाक्षी लक्ष्य पनि यसले प्रभावित पार्ने सम्भावना रहेको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
सरकारले बजेटमा राखेको यस्तो व्यवस्थाको व्यवसायीहरूले भने विरोध गर्दै आएका छन्। ‘टेक एन्ड पे’लाई ‘टेक अर पे’ बनाउनुपर्ने माग गरिररहेका छन्।
