काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्ने बताएका छन् । सत्तापक्ष र माओवादीबीच दुई बुँदे समझदारीमा सरकार अध्ययन गरी छानबिन समिति बनाउने सहमति भए पनि उक्त समिति नबनेकाले संसद् सहज रूपमा चल्न सकेको छैन ।
सरकारले छिट्टै नै भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रमुख तीन दलका नेताबीच छलफल भएको उल्लेख गर्दै समिति बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरिरहेको विरोध हटाउने बताए ।
‘अहिले एमाले, कांग्रेस र सरकारसँग उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने भएकै छ । समिति बनेर त्यसको कार्यादेश हेरेपछि रास्वापाका साथीहरूको विरोध अनन्त चल्दैन । शंका हट्छ’ दाहालले शनिबार कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, ‘भिजिट भिसा गम्भीर अध्ययनको विषय हो । यो अहिलेका गृहमन्त्रीबाट सुरु भएको होइन । धेरै वर्षदेखि चलेको रहेछ ।’
उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कैयौं पक्ष पनि त्यहाँ कहीं न कहीं जोडिएको र त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको अत्यन्त गम्भीर विषय भएकाले गम्भीरतापूर्वक छानबिन आवश्यक’ भएको बताए । ‘हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले नेपालमा शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेयता सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षी बन्नुपर्ने र प्रतिपक्ष हुादाहुादै पनि सत्तापक्षको रोल खेल्नुपर्ने तथा देशको राजनीतिलाई निकास दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ’ उनले माओवादीलेले संसदको अवरोध हटाउनेबारे भने ।
राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई अवरोध गर्नु हुन्न भनेरै आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नका लागि लचिलो भएको बताएका छन् । ‘गैरजिम्मेवार र जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्ने होइन, प्रतिपक्ष जिम्मेवारीपूर्वक नै अघि बढ्न चाहन्छ भनेर हामीले सावित गर्यौं । अहिले प्रतिपक्ष रास्वपा अवरोधकै स्थितिमा छ’ उनले भने, ‘मैले उहााहरूलाई सँगै लिएर जान मिहिनेत गरेकै हो । तर पनि हामी सबै एकै ठाउँमा हुन सकेनौं । ‘एग्रिड टु डिसएग्री’ का साथ अघि बढेका छौं । सरकारले भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्ने र एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि अवरोध गरिराख्नु उचित थिएन ।’
