काठमाडौँ — विद्युतीय शवदाह गृहका लागि दुई वटा उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा र तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्रीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

पशुपतिस्थित शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा सार्वजनिक खरिद प्रावधानविपरीत मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सदस्यसचिव थापासहित कोषका तत्कालीन र बहालवाला पदाधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार र उपकरण खरिद मूल्यांकनमा संलग्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानका उपप्राध्यापकसहित १४ व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हानिनोक्सानी भएको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने मागदाबी लिइएको छ ।

अख्तियारले सदस्यसचिव थापा, तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, कोषका तीन जना इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जिनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी र कोषका कानुनी सल्लाहकार एवं खरिद मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापाविरुद्ध जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी लिएको छ ।

उपकरण आपूर्तिकर्ता म्याप इन्टरप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना मागदाबी लिइएको छ । यस्तै आपूर्तिकर्ता एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी छ । पशुपतिनाथको ज्योर्तिलिंगमा लगाउने सुनको जलहरी घोटाला प्रकरणमा यसअघि सदस्यसचिव थापा, पूर्वसदस्यसचिव प्रदीप ढकाल र स्टोरकिपर अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध १३ असोज २०८० मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायरपछि सदस्यसचिव थापा निलम्बनमा परेका थिए । तर, विशेषले उक्त प्रकरणमा अख्तियारको अभियोग मागदाबी नपुग्ने भन्दै १७ वैशाख २०८१ मा तीनै जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि थापा पुनः सदस्यसचिवकै रूपमा काममा फर्किएका थिए । उनी सदस्यसचिव रहेकै बेला शवदाह गृहको खरिद सम्झौता भएको थियो । उनी जलहरी मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि कोषका सदस्य खत्रीलाई निमित्त सदस्यसचिव बनाइएको थियो । त्यसपछि खत्रीले थापाका पालामा भएको खरिद सम्झौताअनुसार शवदाह गृहका उपकरण खरिद ठेक्का पाएको कम्पनीलाई पेस्की भुक्तानी दिएका थिए । भुक्तानी रोक्नुपर्नेमा दिएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । कोषका बाँकी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू भने सुरुबाटै खरिद प्रक्रियामा थिए ।

कोषले ५ असार २०८० मा शवदाह गृहका उपकरण खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान सदस्यसचिव थापाकै योजनामा भएको थियो ।

उक्त प्रक्रियामा योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन खरिद मापदण्ड नै संशोधन गरेको, बोलकबोलमा बढी मूल्य प्रस्तावकलाई खरिद जिम्मा दिएको र यसका लागि मिलेमतोमा काम गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यस क्रममा बोलपत्रको मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धा सीमित गराएको, पूर्वअनुभव र कागजातहरूको प्रयोगसमेत नगरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ ।

‘खरिद प्रावधानविपरीत सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत रही ३ वटा कम्पनीबाट दररेट माग गरी एप्पल इन्जिनियरिङ कार्यादेश दिई परामर्श सेवा खरिद गरी मिलेमतोमा सम्बन्धित कार्यमा अनुभव नै नभएको परामर्शदाताबाट फर्जी कोटेसन तयार गरी गराई सोही फर्जी कागजात प्रयोग गरी बढी लागत अनुमान र टेक्निकल स्पेसिफिकेसनसमेत आफू अनुकूलको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी तयार गरिएको,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक विज्ञसमेतलाई अध्ययनमा संलग्न नगरी नक्कली विज्ञ खडा गरी गराई तथ्य तथ्यांकसमेत विश्लेषण नगरी पेस गरे/गराएको अपूर्ण र गलत प्रतिवेदन स्वीकार गरी परामर्शदाताबाट बिलबिजक जारी हुनुपूर्व नै भुक्तानीसमेत स्वीकृत गरी राज्यको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि हुन आयो ।’

अख्तियारका अनुसार खरिदका क्रममा तोकिएको अनुभवसम्बन्धी मापदण्डविपरीत आवश्यकताभन्दा बढी अनुभवको मापदण्ड राखेको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराएको, खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसरलाई वञ्चित गराएको, निश्चित कम्पनीका लागि मात्र अनुकूल हुने गरी योग्यता निर्धारण गरेको पनि खुलेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा एउटा मेसिनलाई ३२ लाख ५० हजार पर्नेमा नेपाली १ करोड ५२ लाख पर्ने गरी लागत अनुमान देखाएको र मेसिन जडान गर्ने स्थानसमेत यकिन नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भेटिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ । यस क्रममा खरिद सम्झौता गरेर कोषका कर्मचारी र असम्बन्धित व्यक्तिलाई मिलेमतोमै भारत घुमाउन लगेको पनि भेटिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘सम्झौताभन्दा बढी र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणमा समेत पठाई, मेसिनको विस्तृत रूपमा चेकजाँच नगरी जडान भएको मेसिन सम्झौताबमोजिमको नै रहेको भनी ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त भएको र कार्य सम्पन्नसमेत नभएको अवस्थामा प्रथम बिल रकम भुक्तानीसमेत स्वीकृत गरी गराई कम गुणस्तरको मेसिन स्वीकार गरेको देखियो,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।