काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि अविलम्ब छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर निरन्तर अवरोधका बीच चलाउनु सही नभएको बताउँदै माओवादीले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच जेठ ३० मा भएको दुई बुँदे सहमतिअनुसार छानबिन समिति गठन गर्न माओवादीले माग गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'भिजिट भिसाबारे संसद्मा आवाज उठिरहेको छ । वेलमा माननीयहरू उठिरहनुभएको छ । सरकारसँग हामीले दुईबुँदे पनि गर्यौं तर समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन,' पाण्डेले भने, 'म सरकारलाई अविलम्ब यो राष्ट्रिय समस्या हो, आम जनताको समस्या हो, यो सुशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो । यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि चालिएको विषयवस्तु भएको हुनाले अविलम्ब छानबिन समिति, जुन सरकारले एक महिनाभित्र हामी गर्छौं भनेर गृहमन्त्रीले रोष्ट्रबाट बोल्नुभएको छ । त्यो गठनमा ढिलो नगर्नका लागि आग्रह गर्दछु ।'
त्यस्तै, पाण्डेले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित र पक्षपातपूर्ण मात्र नभएर रणनीतिक रुपमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित विषयलाई नसमेटेको बताए । बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उनीहरूको शिक्षा, संस्कार र सीपमा केन्द्रित कार्यक्रमको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित छ, पक्षपातपूर्ण छ । यसले रणनीतिक रुपमा हाम्रो बालबालिकालाई र ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्नुपर्ने विषयवस्तुलाई गम्भीर ढंगले यो विनियोजनले समेटेको छैन,' पाण्डेले भने, 'हाम्रा बालबालिकालाई कसरी शिक्षा दिन्छौँ ? कुन संस्कार र सीप सिकाउँछौँ ? त्यसका आधारमा नै हाम्रो भावि देश अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले बालबालिका र सदियौँदेखि पछि पारिएका महिलाहरुसँग सम्बन्धित छ । हाम्रा केही सामन्ति संस्कारले महिलालाई पछाडि पारेका छन् । यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन सन्तुलित पनि छैन ।'
पाण्डेले महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा रणनीतिक उद्देश्यहरु पूरा गरेर केही पनि कार्यक्रम नल्याएको बताए ।
