काठमाडौँ — उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सन् २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नतिले नेपालको समृद्धिको यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।
विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने अवसरका क्षेत्र पहिचान र तिनको दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लाग्न राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयलाई उनले आग्रहसमेत गरे ।
स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन सोह्रौं योजना र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा आन्तरिकीकरण तथा अन्तरआबद्धता गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायत आर्थिक र प्राविधिक विषयमा थप दायित्व सिर्जना हुनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील समूहमा स्तरोन्नति ः चुनौती र आगामी योजना’ विषयक दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालामा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसका निमित्त तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।’
दिगो विकास र नेपालले लिएको विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेशी लगानीको आप्रवाह तथा विकास सहायता परिचालनमा देखिएको प्रवृत्ति र संरचनागत समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको उनले प्रस्ट्याए ।
नेपालले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी कोषको पहुँच कायम गर्दै उत्थानशीलता विकास गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।
नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति प्रक्रियाले विश्वसनीयता वृद्धिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, व्यापार र लगानीका नयाँ अवसर खोल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । स्तरोन्नतिसहित दीर्घकालीन र टिकाउ रूपान्तरणका लागि रणनीतिक तयारी पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अघिल्ला मूल्यांकनहरूभन्दा फरक रूपमा नेपालले आम्दानीको मापदण्डमा तीनवटै आवश्यक मापदण्डसमेत पूरा गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जनाए । ‘हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौं, अब अझ बढी लगानी, प्रयास र स्पष्ट राष्ट्रिय दिशाको आवश्यकता छ, यो नेपालको क्षमताको प्रदर्शन गर्ने समय हो,’ उनले भने । न्यून उत्पादकत्व, कमजोर आर्थिक विविधीकरण, ढिलो संरचनागत रूपान्तरण र जलवायु संकटप्रति संवेदनशीलता जस्ता अझै केही चुनौतीसमेत रहेको र अबको लक्ष्य केवल स्तरोन्नति हुनु मात्र नभई त्यसलाई सहज, गुणस्तरीय र दीर्घकालीन बनाउनुपर्नेमा उपाध्यक्ष अधिकारीको जोड छ ।
