काठमाडौँ — बम विस्फोटको प्रमाण मेटाउन घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएको कसुरमा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटले दिएको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर छानबिन अघि बढाएको हो । 

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनलाई बिहीबारदेखि इजलासमा बस्न पनि रोक लगाइएको छ । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन बोलाइएको परिषद्का एक अधिकारीले जानकारी दिए । तथ्य प्रमाण यथेष्ट हुँदाहुँदै पनि आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन नगरेको भन्दै न्याय परिषद्माथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । उच्च अदालतबाट फैसला आएको तीन सातापछि परिषद् छानबिनका लागि तयार भएको हो । 

रौतहटको राजापुरमा २७ चैत २०६४ मा भएको बम विस्फोटका घाइते पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले १३ वैशाख २०८१ मा आलम र अन्य तीनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध आलमले गरेको पुनरावेदनमा गत १४ जेठमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको थियो । फैसला भएकै दिन नक्खु कारागारबाट आलम छुटेका थिए । 

पिन्टुका ८४ वर्षीय बुबा श्रीनारायणसिंहले सोमबार न्याय परिषद्मै पुगेर ‘तथ्य–प्रमाणभन्दा बाहिर गई इजलास लगेको केहीबेरमै सफाइ दिने न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गरिपाऊँ’ भनी उजुरी दिएका थिए । ‘उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले घटना नै भएको थिएन भन्नुभएको रहेछ,’ उजुरी दर्ता गराएपछि उनले भनेका थिए, ‘त्यसो हो भने न्याय परिषद्का सदस्य र प्रधानन्यायाधीशसँग अनुरोध गर्छु, घटनै नभएको भए मेरो छोरा कहाँ छ, देखाइदिनूस्, होइन भने अन्याय गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही गरिदिनूस् ।’

वर्षौंदेखि लड्दा–लड्दा बल्लतल्ल जिल्ला अदालतले दोषीलाई सजाय सुनाउँदा थोरै भए पनि न्याय मिलेको आभास भएको तर उच्चको फैसलापछि देशमा कानुन मरिसकेको जस्तो लागेको बताएका थिए । उनले आफ्नो निवेदनमाथि सक्दो छिटो सुनुवाइ गर्न परिषद्लाई आग्रह गरेका थिए । यससम्बन्धी समाचार कान्तिपुरले बुधबार प्रकाशित गरेको थियो । 

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग व्यापक बन्दै गएपछि न्याय परिषद्ले निर्णय लिन बुधबार साँझ बैठक डाकेको थियो । परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आलमको फैसलामा परिषद्बाट छानबिन गरिरहन जरुरी नभएको भन्दै बैठक टुंग्याउन खोजेका थिए । यसबारे धेरै प्रश्न उठिसकेकाले परिषद्बाट सम्बोधन नगरिए न्यायालयको मर्यादामा आँच आइरहने तर्क गर्दै अरूले अडान राखेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशद्वयलाई इजलासबाट हटाएर सर्वोच्चमा तान्ने र छानबिन गर्ने निर्णय भएको थियो । छानबिन गर्ने निर्णय बुधबारै भए पनि समिति गठन बिहीबारको बैठकबाट गरिएको हो । 

पूर्वसांसद आलम र कानुनमन्त्री चौरसिया एउटै दल कांग्रेसका हुन् । मन्त्री चौरसियामाथि न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दामा आफू अनुकूल फैसला गराउने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । बिहीबार संसद् बैठकमै सांसद अमरेश सिंहले मन्त्री चौरसियाको ‘कल डिटेल्स’ मगाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । आलमलाई सफाइ दिलाउन पनि मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पारेको भन्ने प्रश्न उठेको र छानबिन समितिले यसबारे पनि अनुसन्धान गर्ने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले बताए । 

संविधानसभा चुनावमा विपक्षीलाई तर्साउन २७ चैत २०६४ को साँझ राजापुरस्थित आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाइरहेका बेला विस्फोट भएर पिन्टु र मियाँ घाइते भएका थिए । घटना गुपचुप राख्न उनीहरू दुवैलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको थियो । आलमले राजनीतिक पहुँच दुरुपयोग गरी मुद्दा नचल्ने अवस्था बनाउन प्रहरी प्रशासन, सरकारी अभियोक्ता र अन्य राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धान कमजोर बनाएको थियो भने जिल्ला तथा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० असार २०६५ मा सदर गरेको थियो । 

आलमविरुद्ध सर्वोच्चबाट तीन पटक आदेश

बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै पिन्टुका बुबा श्रीनारायणसिंह र मियाँकी आमा रुक्साना खातुनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध २१ साउन २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि १६ जेठ २०६९ मा सुनुवाइ गर्दै सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आलमविरुद्ध अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । 

संविधानबमोजिम सरकारका तर्फबाट कुनै मुद्दा दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग हुने भए पनि तथ्य र प्रमाणले कसैलाई दोषी देखाएका बखत त्यस्तो अधिकार स्वेच्छाचारी रूपले प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यति बेला महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज गरेको थियो । किटानी जाहेरी, अन्य घाइतेको बयान तथा मृतकको मोजा तथा जुत्ताको बरामदी, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र मानवअधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन तथा अधिकारसम्बन्धी अन्य संस्थाहरूसमेतको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनले घटना भएको पुष्टि हुने देखिँदा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । 

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले ‘अनुसन्धान सुरु गरी पुनः थप प्रमाण बुझी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नू/गराउनू’ भनी आदेश गरे पनि वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइपाऊँ भनी सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए । त्यसमाथि ६ असार २०७६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले घटनाको अविलम्ब अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पुनः आदेश दिएको थियो । आदेश पाएको ३० दिनभित्र अनुसन्धान थाल्न र त्यसको मासिक प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउन पनि भनिएको थियो । 

सर्वोच्चको दोस्रो आदेशपछि बल्ल आलमलगायतविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसमा जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै २९ कात्तिक २०७६ मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध आलमले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा पुनरावेदन गरेका थिए । न्यायाधीशहरू डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले २४ माघ २०७६ मा सुनुवाइ गर्दै ‘जिल्ला अदालत रौतहटले लिएका आधारहरू मनासिब देखिएकाले थुनालाई बेरितको भन्न मिलेन’ भन्दै आलमलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो । 

 उच्च अदालतको निर्णयपछि आलमले ‘थुनामुक्त भई पाऊँ’ भनी १२ असोज २०७७ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २३ वैशाख २०७९ मा जिल्ला र उच्चको आदेश सदर गर्दै ‘घटनाको प्रकृति र प्रमाणहरू देख्दा आलम निर्दोष भन्न नसकिने’ भनी थुनाले निरन्तरता पाउने आदेश गरेको थियो । 

सर्वोच्चबाटै पटक–पटक आदेश भई मुद्दा चलाइएका र चलाइएको मुद्दाअनुसारै थुनामा परी पछि दोषीसमेत प्रमाणित भएका आलमलाई गहिरो अनुसन्धान वा सुनुवाइ केही नगरीकनै उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश थारू र महर्जनले सफाइ दिने फैसला सुनाएका थिए । त्यसअघि पटक–पटकसम्म पेसी सारेर थारू र महर्जनको इजलासमा आएपछि भने केही समयमै फैसला गरिएको थियो । प्रथम दृष्टिमा नै सन्देह हुने भए पनि स्थापित तथ्य प्रमाण पन्छाएर जिल्ला अदालतको फैसला खारेज गरेको भन्दै न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।