काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको पहिलो बैठक बुधबार सिंहदरबारमा बसेको छ । गठन गरेको दुई महिनापछि आयोगको बैठक बसेको हो । गत वैशाखमा ८ मा आयोग गठन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ९ जना पदेन सदस्य उपस्थित थिए । आयोगमा १५ जना रहने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले विषयविज्ञ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत ६ जना मनोनीत गर्न बाँकी छ ।
प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्ने, नीतिगत अप्ठ्याराहरू फुकाउने, नागरिक मैत्री सेवा दिने, अनावश्यक कार्यालय गाभ्ने वा खारेजी गर्ने, मितव्ययी प्रशासन विकास गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर आयोग गठन गरिएको हो । तर सदस्यहरू मनोनीत नगर्दा आयोगले पूर्णता पाएको छैन । मुख्यसचिव तथा आयोगका सदस्य एकनारायण अर्यालले आयोगको क्षेत्राधिकार पहिल्यै निश्चित भएकाले पहिलो बैठकमा रणनीतिक विषयमा छलफल मात्र भएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बाँकी सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी नै रहेकाले बैठकमा भविष्यमा गरिने कामका विषयमा सामान्य छलफल मात्र भएको छ,’ अर्यालले भने । बैठकमा आयोगको प्राथमिकता र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । अर्को बैठक आइतबार पुनः बस्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गृहमन्त्री तथा आयोगका सदस्य रमेश लेखकले आयोगले गर्ने कामका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि मूर्त निर्णय नभइसकेको बताए । अहिले आयोगले सुशासन कायम गराउने विषयमा सामान्य छलफल मात्र भएको उनले जानकारी दिए । अर्को बैठकमा कसरी अघि बढ्ने ? कुन समस्या कसरी हल गर्ने विस्तृत रूपमा खाका तयार हुने मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले गठन भएको आयोग प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रकृतिको होइन । जुन काममा समस्या पर्छ, त्यसलाई फुकाउन वा सहजीकरण गर्न आयोगले निर्णय गर्ने जानकारी स्रोतले दियो । निर्णय मात्र नभएर कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजनमा बन्ने शासकीय सुधार कार्यान्वयन समिति रहनेछ । ‘आयोगले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन समितिले तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानेछ,’ स्रोतले भन्यो । आयोगको सदस्य सचिव भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सचिव रहने व्यवस्था छ ।
