काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा निजामती विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले निजामती विधेयकसँगै, विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित र नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् । बजेटमाथिको छलफलसँगै विधेयक पारित गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका समस्याको हल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि बहुप्रतीक्षित विधेयक हो । यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट उपसमिति, समिति हुँदै सदनमा प्रस्तुत पनि भइसकेको छ । यो विधेयक २०८० फागुन २१ गते सदनमा दर्ता भएको थियो । २०८० चैत २१ गते विचार गरियोस् भनेर सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । २०८१ जेठ १५ गते समितिमा सदनबाट पठाइएको थियो र २०८२ असार १ गते प्रतिनिधिसभामा यो पेस भएको छ । यसरी पेस भएपछि पनि असार ३ गते यही विधेयक उपर कार्यसूची पनि तय भएको थियो तर त्यस दिन कार्यसूचीबाट हटाइयो ।