काठमाडौँ — सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दा उठाएका दुई दल भ्रष्टाचार र ठगीको अभियोग लागेका नेतालाई नेतृत्वमै राखेर पार्टी र देशको भविष्य समृद्ध बनाउने सपना बाँडिरहेका छन् । जबकि उनीहरू दुवैको सांसद पद निलम्बन भइसकेको छ ।

पतञ्जलि जग्गा अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल उही भूमिकामा आसीन छन् । त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा लागेर कारागार चलाउन हुँदा पनि पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिएका छैनन् । अझ, पार्टी उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले त आगामी फागुनमा हुने भनिएको पार्टी महाधिवेशनसम्म रवि जेलमै रहे पनि सभापति रहिरहने सार्वजनिक उद्घोष गरेका छन् । 

नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव रहेका नेता माधवकुमार नेपालले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आफू दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएपछि र पार्टीले समेत धेरै स्थानमा हार व्यहोरेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । 

२०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले अप्रत्याशित हार व्यहोरेपछि नैतिकताका कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए, अहिले उनै नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । निलम्बन भएकाले उनी संसद् जान पाउँदैनन् । तर, पार्टीको नेतृत्वमा उनी सक्रिय छन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले फौजदारी अपराध र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेका व्यक्ति स्वयं आफैंले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नहुने बताउँछन् ।

‘कुनै निकायले बाटोमा हिँड्दै गरेको व्यक्तिलाई समातेर मुद्दा चलाएको होइन । अनुसन्धान तहकिकात गरेर, मुद्दा चलाइसकेपछि त्यसलाई मान्दिनँ भनेर भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा नेता स्वयंले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ, सफाइ पाएपछि राजनीतिमा आउन पाइहालिन्छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘अहिलेको कानुनले अन्तिम फैसला नभएसम्म हट्न बाध्य नपारेकै कारण पनि हत्तपत्त पद नछाड्ने प्रचलन छ । तर, राजनीतिबाट देश बदल्छु भन्ने नेता स्वयंले नैतिकता प्रदर्शन गर्नु राम्रो हो ।’

नैतिकतामाथि सधैं प्रश्न उठिरहने भएकाले पनि निर्वाचन आयोगले अब बन्ने कानुनमा यस्ता अभियोग लागेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति विद्रोह गर्दै २०७८ भदौ २ मा नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो । उक्त पार्टीले राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त नगरे पनि प्रतिनिधिसभामा १० सिटको सहभागिता छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने बताए । 

त्यस्तै, सुशासनकै मुद्दा उठाएर रास्वपा २०७९ को निर्वाचनभन्दा ६ महिनाअघि गठन भएको थियो । पुराना दलहरूबाट सुशासन कायम हुन नसक्ने र राजनीतिमा सुधार पनि नहुने भन्दै आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मान्दै आएको पार्टीभित्रै अहिले सभापति लामिछानेमाथि नैतिकताको प्रश्न महत्त्वहीन छ । तर रास्वपा त्यही पार्टी हो, जसले आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी एउटा अडियो सार्वजनिक भएको आधारमा ढाकाराम श्रेष्ठको सांसद पद खोसेको थियो । तर पार्टी सभापतिमाथि कास्की, काठमाडौं, चितवन, रूपन्देही र पर्सामा सहकारी ठगीसहितका मुद्दा चल्दा तथा सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई कारागार पठाउने फैसला सदर गर्दा रास्वपा नैतिकताको विषयमा मौन छ । 

कुनै कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्दा उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिन्छ । तर देशको प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू भने भ्रष्टाचार र ठगी मुद्दा बोकेर नैतिकताको पाठ पढाइरहेका छन् ।

‘एउटा कुनै कर्मचारी जेलमा परेका दिन निलम्बनमा पर्छ । उसले भएभरका सबै कुराहरू छोड्नुपर्छ । एउटा कार्यालय भनेजस्तै पार्टी पनि सार्वजनिक संस्थान हो, पार्टी निजी कम्पनी होइन । संवैधानिक र कानुनबमोजिम दर्ता गरेको संस्था हो,’ थपलिया भन्छन्, ‘एउटा संस्थानको पियन पनि नैतिकताका आधारमा निलम्बित हुनुपर्ने तर पार्टीको प्रमुख चाहिँ पदमा बसिरहने प्रवृत्ति आफैंमा अमिल्दो छ ।’ 

सहकारी ठगी प्रकरणमा २०८१ कात्तिक २ मा पक्राउ परेदेखि नै लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा छ । त्यतिबेला हिरासतमा रहेका लामिछानेले दुई महिनापछि अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, धरौटी बुझाएर हिरासतमुक्त भएलगत्तै उनले सभापतिको जिम्मेवारी पुनः सम्हालेका थिए । जबकि मुद्दामा उनले सफाइ पाएका होइनन् । २०८१ चैत १७ मा पुनः पार्टी सभापतिमा फर्किएका उनी चैत २२ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशअनुसार भैरहवा कारागार चलान भएका छन् । त्यसयता लामिछाने पार्टी सभापति पदमै रहेर कार्यवाहक पद डोलप्रसाद अर्याललाई दिएका छन् ।