काठमाडौँ — ०६४ मंसिरमा गठन भएको कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल किसान महासंघले अहिलेसम्म पनि अधिवेशन गर्न सकेको छैन। मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीको भातृसंस्था १८ वर्षदेखि तदर्थ कार्यसमितिको भरमा चलेको छ। नेपाल थारु संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले पनि स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म अधिवेशन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले २०७३, नेपाल तरुण दलले २०७२,  नेपाल महिला संघले २०७३ र नेपाल दलित संघले २०६९ मा अधिवेशन गरेपछि त्यसयता अर्को अधिवेशन भएको छैन।

लोकतान्त्रिक प्रणाली र आवधिक निर्वाचनलाई पार्टीको आत्मा ठान्ने कांग्रेसका १३ मध्ये अधिकांश भातृसंस्थाको नेतृत्व 'टिके प्रथा' को भरमा चलेको छ। कांग्रेस नेतृत्वले समयमै अधिवेशन नगरेर भातृसंस्थाहरुलाई लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनाएको छ।

सांगठनिक नर्सरी मानिने नेविसंघ पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको चपेटमा परेको छ। संगठनमा समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्नेदेखि यसका गतिविधि समेत अराजक बन्दै गएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी हुँदा समेत न त संघले यसको नियन्त्रण गर्न सकेको छ, न त पार्टी नेतृत्वले नै।

माघमा बन्द भएको स्नातक तहको भर्ना खोल्न माग राखेर नेविसंघबाट स्ववियूमा निर्वाचित विद्यार्थीहरूले १९ दिनदेखि त्रिवि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा समेत खुलाउन कसैले पहलकदमी लिएको छैन।

नेपाल महिला संघ र तरुण दलमा लामो समयदेखि त्यस्तै विवादको भुमरीमा अल्झेका छन्। केन्द्रदेखि जिल्लामा समानान्तर गतिविधि चलेका छन्। महिला संघमा इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षधर २० केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वसँग विमति राखेर गत बैशाखमा सामूहिक राजीनामा नै दिएका थिए ।

०८१ चैत मसान्तभित्र सबै भातृसंस्थाको अधिवेशन सम्पन्न गराउन भनेर गत मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टी नेताहरू सम्मिलित निर्देशन समिति बनाएको थियो। जसअनुसार दलित संघमा सहमहामन्त्री जीवन परियार, महिला संघमा प्रकाशशरण महत, किसान संघमा रमेश रिजाल, भूतपूर्व सैनिक संघमा एनपी साउद, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघमा मोहनबहादुर बस्नेत, अपाङ संघमा मधु आचार्य, थारु संघमा उदयशमसेर राणा र प्रजातान्त्रिक सेनानी संघमा गोविन्द पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन भएका थिए ।

यसबीचमा भूपू सैनिक संघ, अपाङ्ग संघ र प्रजातान्त्रिक सेनानी संघबाहेक अरू कसैको अधिवेशन हुन सकेन ।कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार पार्टीभित्रकै नेतृत्व तहमा  आफ्नो वर्चस्य गुम्ने चिन्ताले भातृसंस्थाहरुको अधिवेशन प्रभावित हुँदै आएको बताउँछन् । खास गरी नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ र दलित संघमा नेतृत्वको बढी चासो र अभिरुचि देखिने गरेको छ ।

‘अधिवेशन हुन नसक्दा भातृसंस्थाहरु भुत्ते भएका छन्। अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी दलका भातृसंस्थाहरुको अधिवेशन भइराख्ने तर आवधिक  निर्वाचनको पक्षपाति रहेको प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले भातृसंस्थाको अधिवेशन नगराउँदा हामीप्रति आम नागरिककै प्रश्न समेत उठेको छ,’ सहमहामन्त्री परियारले भने,‘समाजमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गरेर अघि बढ्न अब पनि नेतृत्वले भातृसंस्थाहरु आफ्नो वर्चस्वमा रहँदैन कि भन्ने चिन्ता राख्न हुन्न। जसरी पनि अधिवेशन गराउनेतर्फ जानुपर्छ ।’

कांग्रेसका १३ भातृ संस्था, २६ शुभेच्छुक र ३७ वटा विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति कार्यरत छन् । ती सबैमा पार्टीभित्रका बहुगुटको प्रभाव परेको छ। स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरू पनि विवादका अखडा बन्ने गरेका छन् ।

‘खास गरी संगठनको दृष्टिमा नेतृत्व र अरू पदाधिकारीका बीचमा सैद्धान्तिक मतान्तर देखियो । पार्टी सभापतिमा सत्ताबाटै पार्टी संगठन निर्माण हुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ भने अरू अधिकांश पदाधिकारीमा बलियो संगठनबाट मात्रै पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने छ । नेतृत्व र पदाधिकारीबीच एउटै दृष्टिकोण भएन । नेतृत्वले सत्ता र अरूले संगठन खोज्दा पार्टीका संरचनाहरू अस्तव्यस्त बन्न पुगे,’ पार्टीका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘०७२ सालदेखि शेरबहादुर देउवा नै अविच्छिन्न सभापति हुनुहुन्छ। १४ औँ महाधिवेशनमा गगन थापा र विश्वप्रकाश पदाधिकारीमा आउनुभयो। केही समय आशाको लहर छायो पनि । तर, नेतृत्वले नचाहेसम्म दुई जना पदाधिकारीले चाहेर केही नहुने रहेछ भन्ने देखियो ।’

पार्टीकै महाधिवेशन पनि अन्योलमा

भातृ संस्था मात्रै अस्तव्यस्त होइन, पार्टीकै गति सुस्त बनेको छ। संगठन र गतिविधि अस्तव्यस्त बनेका छन्। नेताहरूको बहुस्वार्थले केन्द्रीय महाधिवेशन नै अन्योलमा धकेलिएको छ। महाधिवेशनका विषयमा पार्टीमा अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन।

९ महिनादेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेको छैन। महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्नु अनिवार्य छ। कांग्रेसमा हरेक महाधिवेशनअघि सदस्यताको विवाद हुँदै आएको छ। यसपटक पनि महाधिवेशनका लागि सदस्यतालाई टुंगोमा पुर्‍याउनेतर्फ नेताहरूको ध्यान पुगेको देखिदैन। लामो समयपछि कांग्रेसले असार १५ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ।

यद्यपि महामन्त्री गगन थापा भने २०८३ मंसिरअघिनै महाधिवेशन हुने दाबी गर्छन्। गत ०८० फागुन ७–१० गते सम्म चलेको महासमिति बैठकमा त थापाले ०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यो सम्भव नभएपछि थापाले ०८३ मंसिर अगाडि महाधिवेशनको हुने बताउन थालेका हुन्।

महाधिवेशन हुनका लागि मुख्य क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको कार्य नै अहिले टुंगिएको छैन भने अकोतर्फ सभापति देउवाले आफ्नै समूहभित्र महाधिवेशन लम्बाउन चर्चा चलाइरहेकाले पनि अन्योल  सिर्जना भएको छ।

पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार देउवाले एमालेसँगको सहमति अनुसार ०८३ साउनमा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने मनस्थिति बनाएका छन्। कतिपयले देउवाले ०८४ को निर्वाचन पछाडिमात्रै महाधिवेशन गर्ने मनस्थिति बनाएको तर्क समेत गरेका छन्।

कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत पार्टीका सबै तहका कार्यसमितिको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। विधानले थप एक वर्ष र संविधानले डेढ वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार कांग्रेसले ०८३ को मंसिरसम्ममा महाधिवेशन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने हुन्छ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई टेक्ने हो भने पनि ०८४ को जेठभन्दा टाढा धकेल्न मिल्दैन। पार्टीको वैधानिक व्यवस्था अनुसार १५औँ महाधिवेशनदेखि देउवा पार्टी नेतृत्वबाट अलग हुने भएकाले उनले आफ्नो नेतृत्वमा आम निर्वाचन गराउने र त्यसपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गराउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे पार्टीभित्रको निकटवर्तीहरुसँग एक पटक छलफल गरेका थिए।

एकातिर महाधिवेशनको रफ्तारमा तयारी नहुनु र अर्कोतर्फ सभापतिले मुख खोलेरै सुझाव माग्नुले पार्टीभित्रका अधिकांश नेताहरू संशकित भएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा ०८३ मंसिर अगाडि नै कांग्रेसको महाधिवेशन हुने दाबी गर्छन् ।

‘आम निर्वाचनपछाडि महाधिवेशन हुन्छ कि भन्ने भ्रम छ भने त्यसबाट बाहिर निस्कनुहोस्, कसैले चाहेर मात्रै महाधिवेशन सारिँदैन । संविधानले दिएको व्यवस्था भन्दा पछि गएर महाधिवेशन गर्नु भनेको अदालती प्रश्न समेत हो,’ उनले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘महाधिवेशनको अन्तिम मिति ०८३ को मंसिर हो, त्यहाँसम्म पुग्दा पनि स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ । त्यसभन्दा अगाडि नै महाधिवेशन गराउनुपर्छ ।’

नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर आमनिर्वाचनपछाडि पार्टी महाधिवेशन गराउने जोखिम लिन नहुने बताउँछन्। उनले विधानले व्यवस्था गरेको चार वर्षभित्र नियमित मितिमा महाधिवेशन गराउने दिशामा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको कमजोरी रहेको बताए ।

‘०८२ मंसिरबाट नियमित कार्यकाल सकिँदै छ । विधान अनुसार अब एक वर्षभन्दा बढी समय थप्न सकिँदैन । त्यसभित्रै महाधिवेशन जसरी पनि गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्र र आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने भएकाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसहरू कांग्रेसका जोडिएका छन् । यो चरित्र र अभ्यासलाई हामीले आत्मसाथ गरेनौ भने यसले संगठनलाई ठुलो क्षति पुर्‍याउँछ,' महरले भने, ‘तर, अधिवेशनका लागि पदाधिकारीहरूले नियमित काम सम्पादन गरिरहेका छैनन् । समयमा समयमा महाधिवेशन गराउन अब टोल कमिटीदेखि माथि सम्मका लाखौँ नेता तथा कायर्कताहरुको दबाब आवश्यक देखिएको छ ।’