काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्ष र माओवादीबीच भएको दुईबुँदे सहमतिलाई लिएर माओवादीभित्र विवाद देखिएको छ । सहमतिमा संलग्न माओवादी नेता यसको बचाउमा उत्रिएका छन् भने केही नेताले सहमतिमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको आवरणमा मौलाएको मानव तस्करी र त्यसमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व तह नै संलग्न आरोप लगाउँदै माओवादीसहित विपक्षी दलले १३ जेठदेखि प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

माओवादीको पार्टी सचिवालय बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको थियो । तर अर्को औपचारिक निर्णय नगरी भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्षलाई सजिलो हुनेगरी माओवादी तयार भएपछि पार्टीभित्रै नेताहरूले प्रश्न गरेका हुन् ।

सत्तापक्ष र माओवादीबीच गत शुक्रबार भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन र छानबिन गर्न प्रतिबद्धतापछि दुईबुँदे सहमति भएको थियो । अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि संसद् अवरोधबाट माओवादी पछि हटेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गत जेठ २५ मा बूढानीलकण्ठमा भएको वार्ताले भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी ‘टर्न’ भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यो भेटमा दाहाल गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नमाग्ने र संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख नगरी सहमति गर्न तयार भएका थिए ।

त्यसपछि सत्तापक्षका तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी उपमहासचिव तथा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले अख्तियारलाई सघाउने, यसको अध्ययन र छानबिन गर्न सरकारले नै समिति बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भिजिट भिसामा सरकारले भनेअनुसार छानबिन समिति बनाउन पार्टी तयार भएको विषयमा छलफल हुनुपर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । सहमतिको भाषा पढ्दा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

‘के कारणले यस्तो सहमति भयो ? सहमतिमा जुन भाषा छ, किन यस्तो सम्झौता गर्नुपर्‍यो ? भने जस्तो छ,’ उनले भने, ‘यो सहमतिमा मेरो सहभागिता छैन । सहमतिमा पार्टीका एजेन्डा बाँकी छन् ।’ उनले आवश्यक परे पार्टी कमिटीमा छलफल हुने बताए । 

सहमतिमा सत्तापक्षको हात माथि रहेको माओवादीका अर्का नेताले बताए । ‘यस्तो सहमति गर्दा आलोचना हुन्छ भनेर पार्टीभित्र कुरा उठेको हो,’ ती नेताले भने, ‘यो प्रकरणमा पार्टीले अघि सारेको एजेन्डा कायम राखेर जानुपर्थ्यो । यो सहमतिमा पार्टी रक्षात्मक बनेको छ ।’ माओवादीका उपमहासचिव पाण्डेले एक महिनामा सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘चुनौती र विश्वासका साथ सहमत भएर मैले दस्तखत गरेको हो,’ उनले भने । 

शनिबार विराटनगरमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले संसद् खोल्नुका पछाडि गम्भीर कारण रहेको बताए । ‘देश र जनताको हितका लागि कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछि हट्ने निर्णय हुन सक्छ । संसद्को अवरोध हटाउने निर्णय एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने सहमतिपछि भएको हो,’ उनले भने, ‘यो केवल गृहमन्त्रीको विषय होइन । धेरै समयदेखिको गम्भीर समस्या हो, जसमा गहिरो अध्ययन, संरचनागत सुधार र नीतिगत कदम आवश्यक छ ।’ गृहमन्त्रीले संसद्मै एक महिनाभित्र सुधार हुने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै दाहालले कांग्रेससित कुनै लेनदेन नभएको दाबी गरे । 

‘चुनौती र विश्वासका साथ सहमत भएर मैले दस्तखत गरेको हो’ 

हितराज पाण्डे मुख्य सचेतक, माओवादी 

विपक्षी रास्वपालाई बाहिर राखेर सत्तापक्षसँग सहमति गर्नुभयो । तर सहमतिले संसद् सहज भएन नि ?

विपक्षीबीच एउटै धारणा बनाउने प्रयास भएको हो । रास्वपाले दस्तखत गर्ने बेला मानेन । अध्यक्ष प्रचण्डले तीन–चार दिन विपक्षीबीच सहमतिको प्रयास गर्नुभयो । रास्वपाले राखेका माग पूरा भए खुसी हुन्छौं भन्नुभयो । हामीले सहमति नगर्दा संसदीय समितिले पास गरेका संघीय निजामती ऐन, नागरिकता ऐन अघि नबढ्ने अवस्था आयो । सरकारले बजेट एकलौटी गरेको छ । त्यसमा दबाब दिनुपर्ने अवस्था पनि आयो ।

सहमतिमा सबै काम सरकारले गर्ने भनिएको छ, तपाईंको माग त खासै देखिएन नि ?

सरकारले एक महिनाभित्र समिति बनाएर छानबिन अघि बढाउने भनिसकेको छ । हामीले संसद्मा आफ्नो कुरा राख्दै छानबिन हुनुपर्ने भन्यौं । हामी यसको निगरानी गर्छौं ।

एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउने विषय दुईबुँदेमा किन आएन ?

गृहमन्त्रीले संसद्मा यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ । 

सरकारले छानबिन समिति बनाउँदा तपाईंहरूको सहमति अनिवार्य हुन्छ त ?

समिति कस्तो बनाउने भन्ने ठोस निर्णय गरेका छैनौं । विगतका केही विषयवस्तु छन् । नीतिगत, संरचनागत विषय छन् । विगतका समिति, आयोगको काम जस्तो सामसुम हुनु भएन । कार्यान्वयन हुने गरी समितिले काम गर्नुपर्छ ।

यो सहमतिप्रति पार्टीभित्र प्रश्न उठ्यो नि ?