काठमाडौँ — रास्वपाले संसद्को वेल घेराउ गरिरहेको बेला सत्तारुढ दलहरू संयमित भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आग्रह गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी सहमतिमा आइसक्यो, अब रास्वपालाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने नठान्न पुनले आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा रास्वपाले वेल घेराउ गरिरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले भने रास्वपाको वेल घेराउ र राप्रपाको बैठक बहिष्कारका बीचमा 'आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल'को कारबाही अगाडि बढाएका छन् ।
उक्त छलफलमा सहभागी हुने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले सत्तापक्षलाई रास्वपासँग छलफलको पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । 'प्रमुख प्रुमख प्रतिपक्षी दल आइसक्यो, अब यस (रास्वपा) लाई पेले पनि हुन्छ भन्ने ठानिनु हुँदैन । कहिले को प्रतिपक्ष हुन्छ, कहिले कसको संख्या ठूलो हुन्छ, कसको सानो हुन्छ, यो भइराख्ने कुरा हुन् । संसदीय गणित परिवर्तन भइरहने कुरा हुन्,' उनले भने, 'प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ल्याइहाल्यौं, प्रतिपक्ष अलग भयो, चौथो दल कमजोर भयो, यसै बेला अलिअलि राजनीतिक रूपले दबाब बनाउँ, विगतमा सानातिना कुरासँग प्रतिशोध पनि देखाइहालौं भन्नेजस्तो सत्तापक्षले गर्न मिल्दैन ।'
संसद् सञ्चालनमा सत्तापक्ष र सभामुख जिम्मेवार बन्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो । 'सभामुख सदनको अभिभावक हुनुहुन्छ । संवादको वातावरण बनाउनुस् । उहाँहरूलाई पनि छलफलमा ल्याउने, बजेटमा आफ्ना धारणा राख्ने वातावरण बनाउनुस्,' उनले भने ।
रास्वपाका नेताहरूमा संसदीय अभ्यासको कमी रहेको पनि पुनको भनाइ थियो । संसदीय अभ्यासको कमीका कारणले गर्दाखेरि भिजिट भिसाको प्रकरणमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भएको सहमति स्वीकार गर्न रास्वपालाई समस्या भएको उनले बताए ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीसँगै रास्वपाले पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेको पुनले बताए । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने व्यक्तिगत विषय भएको पनि उनको भनाइ थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको पुनले बताए । '३० दिनभित्र छानबिनको आवश्यक संरचना तयार गरी यो विषयलाई छानबिनमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आइसकेपछि हामी यो सदन नियमित गर्न सहमत भयौं,' उनले भने । निष्पक्ष छानबिन महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए ।
पुनले सत्तापक्षसँग अन्य विषयमा सौदाबाजी गरेर भिजिट भिसा प्रकरणको कुनै सहमति नगरेको पनि स्पष्ट पारे । अध्यागमनमा देखिएका नीतिगत र संरचनागत विषयमा सुधार गर्न र छानबिन गर्न तयार भएकाले नै सहमति गरिएको उनले बताए । बजेट लगायतका विषयमा जिम्मेवार भएर नै उक्त सहमति गरिएको बताउँदै उनले सत्ता र सरकारतिर नजर डुलाएको रूपमा नबुझ्न उनले बताए ।
