काठमाडौँ — न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। शनिबारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समावेशिता नअपनाएको भन्दै असहमति जनाएका हुन्।

न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन्। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले समितिको बैठकमा बोल्दै न्याय परिषद्ले चार जना सिफारिस गर्दा पनि समावेशिता नअपनाएको बताए। उनले सांसदहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदा पनि न्याय परिषद्को ध्यान नगएको भन्दै समितिले नै कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘अहिले पनि तीन–चार जना सिफारिस भए। तर समावेशिता हुन सकेको छैन। हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ, तर सरकारको ध्यान किन त्यहाँ जाँदैन? अब सुनुवाइ समितिले के गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ।’

अध्यक्ष अधिकारीले संवैधानिक परिषद्का ५२ जनाको सुनुवाइ भइरहेको जानकारी पनि गराएका थिए। उनले तीमध्ये एक जना न्याय परिषद्मा सदस्य पनि रहेको र त्यसै व्यक्तिलाई राखेर सबै नियुक्ति गर्न हतारिएकोप्रति प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘त्यो व्यक्तिलाई नै राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन परेको हो? के यसमा संवैधानिक प्रश्न उठ्दैन?’

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र समाधान हुन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै न्याय परिषद्ले ढिलो सिफारिस गरेको र अब संसदीय सुनुवाइ छिटो गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मुद्दाको चाप बढेको छ, क्लियरेन्स हुन सकिरहेको छैन। न्याय परिषद्ले पहिल्यै सिफारिस गर्नुपर्थ्यो। अब ढिलो भइसकेको छ। समावेशिता, कानुनी प्रश्न सबै हुन सक्छन्। तर छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिता नभएको भन्दै न्याय परिषद्लाई समितिमा बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राज्यका संरचनाहरू—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका—सबैको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्को पनि क्षेत्राधिकार छ। सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ। सिफारिस भएका व्यक्तिहरूप्रति गुनासो छैन। उनीहरू योग्य व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। तर, समावेशिताका प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसैले न्याय परिषद्लाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सो विचार गर्नुपर्छ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले समितिले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षभन्दा माथि उठेर राज्य निर्माणको दिशा तय गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘प्रतिपक्ष–सत्तापक्षभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ। नयाँ सोच विकास गर्नुपर्छ। समावेशिताको विषयमा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्छ।’