प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान र पीडितमैत्री अभियोजनको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ — फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, विश्वासिलो र पीडितमैत्री बनाउन अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन्।
काठमाडौंको नक्सालस्थित नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शनिबार सम्पन्न अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणा-पत्रमा प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान, निष्पक्ष अभियोजन, बालमैत्री न्याय, तथा पारस्परिक सहकार्यमा जोड दिइएको छ ।
‘प्रविधिको सहयोगमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान, विश्वासिलो अभियोजन : पीडितको सम्मान’ नारासहित सुरु सम्मेलन घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको हो । घोषणापत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा न्याय सम्पादनमा प्रहरी र सरकारी वकिलबीचको समन्वयलाई संस्थागत बनाउने, अनुसन्धान र अभियोजनको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने र प्रमाणमा आधारित वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
घोषणा पत्रले संस्थागत सुदृढीकरण र व्यावसायिक क्षमता विकास, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन,स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विधिको शासनको प्रत्याभूति, पीडितमैत्री न्याय र साक्षी संरक्षण, बालमैत्री अनुसन्धान र अभियोजनका विषयमा बुँदागत रूपमा योजना प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार, नवीन र सङ्गठित अपराधहरूको सामना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य समन्वय, निरन्तरता र भावी कार्यदिशा, फौजदारी न्याय प्रणालीका साझा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सहकार्य सहितको जवाफदेहिताका बारेमा पनि योजना प्रस्तुत भएका छन्।
फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित फौजदारी कसूरहरुको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू, अभियोजन गर्ने अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरू, मेडिको लिगल चिकित्सकहरू, विधि विज्ञान प्रयोगशालाका विज्ञ कर्मचारीहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका सहित १७० जना कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरुको सम्मेलनमा सहभागिता थियो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीका अनुसार सम्मेलन सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न, प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरुको बीचमा समन्वयको विकास गर्न, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरु सम्बोधन गर्नका लागि साझा धारणा विकास गर्न, नयाँ कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा जानकारी गराई कार्यान्वयनमा एकरुपतामा कायम गराउन सफल भएको छ ।
‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनको वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु’का विषयमा समेत सम्मेलनमा प्यानल छलफलसमेत भएको थियो । यसअघि अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले २०७३ सालमा पहिलो र २०७६ सालमा दोस्रो सम्मेलन गरेका थिए ।
