अध्यागमनको समस्यामा अध्ययन गर्न सत्तापक्ष तयार, प्रस्ट प्रतिबद्धताको पर्खाइमा विपक्षी दल
काठमाडौँ — सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल १३ जेठदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक खुलाउन सहमतिनजिक पुगेका छन् । भिजिट भिसा र अध्यागमनका विषयमा रहेको समस्या अध्ययन गर्न सत्तापक्ष तयार भएको छ भने यसमा प्रस्ट प्रतिबद्धता आए सदनको अवरोध हटाउने विपक्षी दलहरूले जनाएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट विपक्षी दलहरू पछि हटिसकेका छन् ।
अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको माग राखेर प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न दिएका थिएनन् ।
अध्यागमनले ‘सेटिङ’ मिलाई रकम असुलेर भिजिट भिसामा नागरिकलाई विदेश पठाउने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका कारण विपक्षी दलले सदनको अवरोध निःसर्त हटाउनुपर्ने अडान सत्तापक्षले राख्दै आएको थियो । तर सदन अवरोध लम्बिँदै जाँदा अध्यागमनको समस्या अध्ययन/छानबिन गर्न सत्तारूढ दलहरू तयार भएका हुन् । सहमति जुटाउन सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूले बिहीबार दिनभर छलफल गरेका थिए ।
नेताहरूका अनुसार मुख्यतः दुई बुँदामा सहमति हुन लागेको छ । त्यसमा भिजिट भिसा प्रकरणमाथि अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने तथा अध्यागमन र भिजिट भिसाको समस्या समाधान गर्ने भनी लेख्ने तयारी छ ।
‘अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत प्रश्नहरूमा उपयुक्त व्यवस्था/संरचनाका लागि ठोस पहल गरिनेछ भन्ने अर्को बुँदा पनि सहमतिमा लेख्ने तयारी छ,’ एक नेताले भने । अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विपक्षी दलले प्रतिबद्धता मागे पनि सत्तापक्षबाट आउन बाँकी रहेको ती नेताले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहालले बिहीबार सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका साथै विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेका थिए । उनले सुरुमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि संसद् भवनमा रास्वपालगायत दलका नेतासँग उनको छलफल भयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेसित पनि दाहालले संवाद गरे । त्यस क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट पारित गर्न ढिला हुने उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका निजामती र नागरिकता विधेयकको संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको जानकारी गराएका थिए । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्दाजस्तै सहमति जुटाउन सभामुखले दाहालसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा दाहालले संसद्को अवरोध हटाउन आफूले पहल गरिरहेको जनाउँदै सहमतिको भाषामा सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच छिट्टै समझदारी हुने बताएका थिए ।
त्यसपछि भएका सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूको बैठकबाट भिजिट भिसा र अध्यागमनको बेथितिमाथि छानबिन गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुटेको दाहालले बताएका थिए । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई संसद्मा राजनीतिक ढंगले प्रस्तुत हुन उनले आग्रह गरेका थिए । ‘भिजिट भिसा प्रकरण र अध्यागमनको बेथितिबारे गम्भीर अध्ययन, छानबिन मुख्य विषय हो, गृहमन्त्रीको राजीनामा मुख्य होइन भन्नेमा हामी पुग्यौं,’ दाहालले भने, ‘अध्ययन र छानबिनबारे लिखित समझदारी गर्ने ठाउँमा पुग्यौं । सत्तापक्षबाट छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता नआई प्रतिपक्ष तयार हुने स्थिति भने छैन ।’
विगतदेखि नै रहेको अध्यागमनका विषयमा संरचना बनाएर अध्ययन र छानबिन गर्न पहल लिने सत्तापक्षबाट प्रतिबद्धता आएपछि सहमतिको वातावरण बनेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार रास्वपाले भने यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेको छ ।
संसद्को अवरोध खुलाउन भएको छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी महामन्त्री गगन थापाले दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीसँग समझदारी भएर शुक्रबारदेखि सदन खुल्छ भन्ने विश्वास छ । भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने हो । तर समग्रतामा अध्यागमन र भिजिट भिसामा छानबिन र अध्ययनमा सरकार उपयुक्त संयन्त्र तथा संरचना गठन गरेर अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचमा सहमति भएर संसद् अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा केही दिनदेखि कायम अवरोध अन्त्य गरी बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । अध्यागमनको छानबिन र अध्ययनका विषयवस्तु संसद्मा उठेका छन्, त्यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अध्यागमन प्रणालीमा विगतदेखि समस्या छ भन्ने आइरहेको छ । ती समस्यालाई प्रशासनिक, कानुनी, संरचनागत ढंगबाट सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्ताव सत्तापक्षले अस्वीकार गर्नॅपर्ने कारण छैन ।’
रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भने भिजिट भिसा र अध्यागमनको बेथितिमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने मागबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा कुरा अड्किएको छ । तिथिमिति तोकेरै छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा अझै अन्योल छ । छानबिनको प्रकृति के हुने भन्नेमा सहमति भइसकेको छैन । कांग्रेसलाई बुझाएको पाँचबुँदे अडानबाट हामी लचिलो हुने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रमुख तीन दलले यसको गाम्भीर्य बुझून् भन्ने हो । सरकारी तवरबाट भन्दा पनि संसदीय फाँटबाट छानबिन हुनुपर्छ र तिथिमिति तोक्नैपर्छ ।’
संसद्को अवरोध खोल्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले के कस्तो सहमति गरे भन्ने विषय रास्वपालाई जानकारी नरहेको वाग्लेको भनाइ थियो । ‘प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूसँग के कस्तो सहमति गर्नॅभयो, लिखित रूपमा हामीलाई थाहा छैन, विभिन्न चरणमा छलफल, वार्ता भएको थाहा छ । तर सत्तारूढ दलहरूसँग रास्वपाको सहमति भएको छैन । छलफल चलिरहेको छ, शुक्रबारसम्ममा निकास आउन सक्ला,’ उनले भने । बजेटको कर्मकाण्डी छलफलभन्दा पनि भिजिट भिसाको विषय सदनमा उठाइराख्नु महत्त्वपूर्ण रहेको वाग्लेको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध गर्नॅको औचित्य नभएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रतिशोध राखेर संसद् अवरोध गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘केही समयदेखि संसद् अवरोध भएको छ । संसद्को अवरोध गर्नॅपर्ने कुनै कारण, अर्थ, औचित्य छैन । सबै प्रतिपक्ष दललाई म दोष दिन्नँ तर प्रतिपक्षमा रहेका केही मानिसले नियोजित र राजनीतिक षड्यन्त्रमूलक ढंगले आग्रह र पूर्वाग्रह राखिरहेका छन्,’ उनले भने ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक विपक्षी दलको अवरोधका कारण शुक्रबार १ बजेसम्म स्थगन गरिएको छ । ७ जेठमा पक्राउ परेका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईलाई भने अख्तियारले हाजिरी जमानीमा छाडिसकेको छ ।
