काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा भएको भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन तथा अध्ययन समिति बनाउन सत्तारूढ दलहरू एमाले र कांग्रेस तयार भएका छन् । संघीय संसद् नयाँ बानेश्वरमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूको विभिन्न चरणको छलफलपछि भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन तथा अध्ययन समिति बनाउने सम्बन्धमा सहमति जुटेको दुवै पक्षका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
भिजिट भिसा छानबिनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले जेठ १३ यताका प्रतिनिधिसभाका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सत्तारूढ दलहरूले भने अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले विपक्षीका माग पूरा नहुने अडान राख्दै आएका थिए । बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित भएपछि सत्तारूढ दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन तथा अनुसन्धान समिति गठनका लागि प्रतिबद्धता जनाउन तयार भएका हुन् ।
बहुपक्षीय बैठकमा सहभागी कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका महेश बर्तौला, माओवादीका वर्षमान पुन र हितराज पाण्डेले संसद्को अवरोध हटाउनका लागि दलहरू सहमति नजिक पुगेको र त्यसका लाग भिजिट भिसाको छानबिन तथा अध्ययन समिति बनाउन सबै पक्ष तयार रहेका कान्तिपुरलाई बताए । सहमतिपत्रको भाषा कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरू थप छलफलमा जुटेका छन् ।
यसअघि छानबिनको लिखित सुनिश्चितता गर्न विपक्षी दलले सत्तारूढ पक्षसँग माग गरेका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणको न्यायिक वा संसदीय छानबिन तथा अध्ययन के हुने भन्नेबारे थप छलफल भइरहेको हो । लिखित रुपमा सुनिश्चितता गरेर संसद्को अवरोध हटाउन विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षसमक्ष माग राखेका थिए । विपक्षीको उक्त प्रस्तावपछि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका नेताबीच छलफल भएर छानबिन तथा अध्ययनका लागि प्रतिबद्धता जनाउने सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन् ।
संसद् भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले सचिव योगेश भट्टराई, रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ, डीपी अर्याल र सन्तोष परियारलगायत छलफलमा जुटेका थिए ।
बिहीबार ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका नेता बसेर सत्तापक्षसँग छानबिनको लिखित सुनिश्चितता माग गरेका थिए ।
