राजविराज — खाँडो नदी व्यवस्थापनमा डेढ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिदा पनि बस्तीमा बाढी पस्ने त्रास कायमै रहेको छ । नदीमा वर्षेनी बाढी आउँदा सप्तरीका दर्जनौं बस्ती डुबान भएर जनधनको क्षति भइरहँदा २०७२/०७३ मा ‘खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना’ नै स्थापना गरेर नदीको व्यवस्थापन कार्य थालिएको थियो । तर, आयोजनाले अझैसम्म नदीको व्यवस्थापन कार्य भने प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन् ।
कतिपय ठाउँमा नदीको तटबन्धमा ‘रेनकट’ लागेर बाढीको जोखिम बढाएको छ भने राजविराज नगरपालिका–१५ देउरी भरुवास्थित भत्किँएको करिब १० मिटर तटबन्ध नै निर्माण गरेको छैन् ।
तटबन्ध नबनाउँदा देउरी भरुवाका डेढ सय घरपरिवार बाढीको उच्च जोखिममा छन् । ‘आयोजनाबाट अनुगमन टोली आउँदा कति पटक यहाँ तटबन्ध बनाइदिन आग्रह गरे तर सुनुवाई नै भएन,’ स्थानीय ४६ वर्षीया अरहुलियादेवी यादवले भनिन्, ‘अब वर्षा हुने बेला पनि आइसक्यो तर तटबन्ध छैन्, खै के हुने हो ?’ उनले कहिलेकाहीँ राति–राति वर्षा हुँदा बस्तीभरि नै बाढीको त्रास रहने गरेको बताइन् ।
सो ठाउँमा पश्चिमी तटबन्ध भएरै नदी बग्ने गरेकोले ठुलो बाढी आएपछि नदी नै बस्तीतर्फ ‘डाइभर्ट’ हुनसक्ने उनीहरुमा चिन्ता देखिएको छ । ‘ठुलो बाढी आउँदा यहीँ आसपासको तटबन्धमा पानी ठोकिन्छ अनि तटबन्ध नै नहुँदा नदी बस्तीतर्फ डाइभर्ट हुने सम्भावना छ,’ स्थानीय ६८ वर्षीय जहरी यादवले भने, ‘तर, यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्नेतर्फ आयोजनाको ध्यान पुगेको छैन् ।’
आठ वर्षअघि तटबन्धमा कटान लाग्दा थामथुम गरिरहेका ६० वर्षीय डोमी यादव बाढीमा भाँसिएर बेपत्ता भएको घटना स्मरण गर्दै यादवले आयोजनाले ध्यान नदिँदा बाढीको बेला बस्ती जोगाउन स्थानीयलाई ज्यान जोखिममा पार्नु परेको गुनासो गरे । ‘त्यो बेला पनि आयोजनाले लापरबाही गर्दा एक जनाले ज्यानले गुमाए, फेरी पनि त्यस्तै लापरबाही हुँदैछ,’ उनले भने, ‘जहाँ अति जरुरी छ त्यहाँ ठोस काम गर्दैनन् तर जहाँ कम जोखिम छ त्यही पैसा खर्च गरिरहन्छन् ।’ उनले बाढीको बेला रोकथामको नाममा बजेट पचाउनका लागि आयोजनाले जानीजानी स्थानीयलाई जोखिममा पार्ने काम गर्दै आएको आरोप समेत लगाए ।
तीन वर्षअघि बन्नुपर्ने तटबन्ध अझैसम्म ८० प्रतिशत मात्रै
तत्कालिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री उमेशकुमार यादवको विशेष पहलमा स्थापना गरिएको सो आयोजना तहत २०७८/०७९ सम्ममा नदीको दुवैतर्फ २५/२५ गरी कुल ५० किलोमिटरको तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, सो अवधिसम्म आयोजनाले काम गर्न सकेन भने अहिलेसम्म नदी व्यवस्थापनमा एक अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्चिदा पनि बाढीको त्रास कायमै रहेको छ ।
आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड ८३ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ भने गत वर्ष १३ करोड २९ लाख १८ हजार, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा २४ करोड ९० लाख ७६ हजार, ०७८/०७९ मा २६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ नदी व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १६ करोड ९ लाख, ०७६/०७७ मा १६ करोड ५९ लाख, ०७५/०७६ मा १६ करोड ९९ लाख ५२ हजार, ०७४/०७५ मा २१ करोड ५९ लाख २५ हजार, ०७३/०७४ मा १६ करोड ७३ लाख ८९ हजार तथा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नदी व्यवस्थापनमा खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी ललितनारायण यादवले देउरी भरुवास्थित भत्किएको तटबन्ध अनुगमन गरिसक्दा पनि बजेट अभावले बनाउन नसकिएको बताए । ‘बजेट अभाव र जग्गा विवादले तटबन्ध निर्माणमा ढिलाई भएको छ,’ उनले भने, ‘नदी व्यवस्थापनमा भारतले पनि चासो देखिएपछि सोहीअनुसार हामीले डिपिआरसहित प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यो डिपिआर पनि स्वीकृत भइसकेकोले बजेट रिलिज भएसँगै थप कार्य अघि बढाउँछौं ।’
