काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख दल एमालेले कम्युनिस्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा स्थापित प्रतिष्ठानको भवनमा दुई वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई १० चैत २०५८ को मन्त्रिपरिषद्ले ललितपुरको च्यासलमा रहेको १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो ।
सर्त र सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानको संरचनामा ९ वैशाख २०७९ देखि एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ वर्षअघि जारी गरेको कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा भोग गर्दै आएका सबै संस्थासँगको सम्झौता ‘लिज’ मा रूपान्तरण हुनुपर्ने, त्यसको आवधिक शुल्क तिर्नुपर्ने र त्यसो नभए जग्गा सरकारकै भोगचलनमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यनीतिअनुसार च्यासलको जग्गा तुलसीलाल प्रतिष्ठानले पनि लिजमा लिनुपर्नेमा सम्झौता गरिएको छैन ।
प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतीय दूतावास, बागमती प्रदेश सरकार, ललितपुर उपमहानगरपालिका र संघीय सरकारको सहयोग छ । प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि छुट्टै कोठा थपेर एमालेले भवन प्रयोग गरिरहेको हो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल शाक्यले एमालेसँग वैधानिक रूपमा सम्झौता गरेर सहकार्य गरेको बताए । ‘एमालेसँग हाम्रो सहकार्य छ, कुनै भाडा लिएका छैनौं, भवन निर्माणमा एमालेको पनि लगानी थपिएको छ । तुलसीलाल स्वयं नै एमाले नेता, पार्टी महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाममा बनेको प्रतिष्ठान हो,’ उनले भने, ‘एमालेले आफ्नो कार्यालय नबनाउँदासम्म यसैबाट पार्टी कार्यालय चलाउने भनेको छ ।’
एमालेको कार्यालय रहँदैमा प्रतिष्ठानको काममा बेदखल नभएको उनको दाबी छ । अध्यक्ष शाक्यले प्रतिष्ठानबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन, किसान तथा सहकारी आन्दोलनबारे अनुसन्धानका काम भइरहेको बताए ।
नेताका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान र कोष सरकारले बनाएका कानुनअनुसार निर्देशित हुन्छन् । तर तिनै प्रतिष्ठान र कोषमा केही अपवादबाहेक राज्यबाट रकम छुट्याउने र पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताले दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढी झाँगिएको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवल भण्डारी राज्य कोषको व्यय कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकार र संसद्ले सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि पार्टी कार्यालयलाई सोझै राज्यले बजेट दिने गरेको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र कोषहरूमा खर्च पठाउने भने चलन छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव पार्टी र भ्रातृसंस्थाका कार्यालय बनाउन चोरबाटोबाट बजेट गइरहको बताउँछन् । ‘एमालेले मदन भण्डारी तथा कांग्रेसले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका नाममा पार्टी कार्यालय बनाउन राज्य कोषको पैसा लगिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।
नेताहरूका नाममा स्थापित संघसंस्थामा राज्यको ढुकुटीबाट बजेट लैजाने र नेता तथा कार्यकर्ताबाटै अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धानको दायरामा तान्ने गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभेनम उत्पादनका लागि राज्य कोषबाट लगेको करिब १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरिसकेको छ ।
