अवरोधबीच संसद् चलाउन सत्तापक्षले सभामुखलाई आग्रह गर्ने, जबर्जस्ती संसद् चलाए प्रतिवाद गर्ने विपक्षीको भनाइ
काठमाडौँ — भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी गरिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षी दलको मागमा सत्तापक्ष सहमत नहुँदा बुधबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन । संसद् बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदा १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने पहिलेको मागमा लचिलो बनेका विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन नगरिए संसद् बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ दलहरूले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेकाले संसदीय छानबिनको औचित्य नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद् चलाउन आग्रह गर्ने भएका छन् । जबर्जस्ती संसद् चलाए प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षी दलहरू जिम्मेवार भएर संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने बताए । ‘संसद् अवरुद्ध हुँदा बिजिनेस ठप्प छ । बजेटमाथि छलफल, कर्मचारीलगायत विधेयक अघि बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘विपक्षीको अवरोधलाई धैर्यपूर्वक हेरिरहेका छौं । अब धेरै दिन पर्खने अवस्था छैन । अब संसद् खोल्ने जिम्मेवारी विपक्षीको हो ।’
अख्तियारले हेरिरहेको विषयमा अर्को छानबिन समिति आवश्यक नै नरहेको उनको भनाइ छ । ‘भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन अघि बढाउने काम अख्तियारले गर्छ । हामीले राज्यको भरपर्दो अंगलाई विश्वास गर्नुपर्छ । विपक्षीले यसमा अर्को समिति गठनको माग गर्नु अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार छ ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणको बहानामा संसद् अवरुद्ध गरेर विपक्षी दल गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए । ‘जनताप्रति जवाफदेही हुन पनि विपक्षीले संसद् खोल्नुपर्छ,’ उनले भने । माओवादीलगायत विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । स्वतन्त्र रूपमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बेला अर्को संसदीय समिति किन आवश्यक पर्यो ?’ उनले भने । सरकारी निकायमा कुनै कर्मचारीले गरेको अनियमितताका कारण मन्त्रीको राजीनामा माग हुने हो भने कुनै पनि मन्त्रीले काम गर्न नसक्ने घिमिरेको भनाइ छ ।
माओवादीले संसदीय दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाए गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुनपर्ने जनाउँदै आएको छ । सभामुख घिमिरेले बुधबार बोलाएको बैठकमा कांग्रेसले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएकाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति आवश्यक नभएको अडान राखेको थियो ।
कांग्रेसको यो अडान आएपछि माओवादीले छानबिन समिति बनाउनसमेत तयार नहुने हो भने संसद् अवरुद्ध जारी अडान दोहोर्याएको थियो । सहमति हुन नसकेपछि बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँस गरी स्थगन गरिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा दिने विषयमा आफूहरू लचिलो भए पनि सत्तापक्ष छानबिन समिति बनाउन तयार नहुनु गम्भीर विषय रहेको बताएका छन् । उनले निकटस्थ नेताहरूसँग खुमलटारमा छलफल गर्दै संसद् खुलाउने विषयमा सत्तापक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘कम्तीमा छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्मा अवरोध जारी रहन्छ,’ दाहालको भनाइ थियो ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य ल्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार नभएपछि संसद् खोल्ने विषयमा सहमत हुन सकिँदैन,’ उनले भने । सयौं व्यक्ति पीडित भएको, लाखौं रकम असुल्न ‘सेटिङ’ गरिएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई विपक्षीले नछाड्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
माओवादी सांसद रेखा शर्माले बीचको बाटो (छानबिन समिति) बनाउनसमेत तयार नभई जबर्जस्ती संसद् चलाउन सत्तापक्ष लागेको टिप्पणी गरिन् । ‘भिजिट भिसाका नाममा विगतदेखि हालसम्म भएको अनियमिततामा संसदीय छानबिन गरौं भनेका हौं । सत्तापक्षले जानीजानी संसद्मा द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
सत्तापक्षको आग्रहमा विपक्षीको विरोधबीच संसद् चलाउन खोजे प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने शर्माको भनाइ छ । ‘विपक्षीले संसद् खोल्ने गरी लचिलो प्रस्ताव अघि सारेको छ । बल प्रयोग गरेर संसद् चलाउनु दुःखद् हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
