काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरू लेखकको राजीनामाका विषयमा लचक बनेका छन् । भिजिट भिसामा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनबारे छानबिन गर्न संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा भने उनीहरूको अडान छ । 

समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार पनि अवरुद्ध भएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न दिने तर छानबिन समिति गठनको घोषणा हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग थियो । तर, सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने अडान राखेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठक अवरुद्ध भएको हो । यसअघि जेठ १३ र १४ का लागि बोलाइएका बैठकमा विपक्षी दलले अवरोध गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले मंगलबारदेखि भने राजीनामाले मात्र भिजिट भिसामा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन नरोकिने र यसअघि भएका घटनाको छानबिन नहुने हुँदा समिति गठनमा जोड दिन थालेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त होस् भनेर मात्र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।

उक्त प्रकरणको छानबिन गरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी अघि बढिरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘हामीलाई चाहिएको छानबिन हो । हामीले अहिले नै गृहमन्त्री लेखकमाथि आरोप लगाएर राजीनामा गर्नूस् भनेका हैनौं । हामीले औपचारिक रूपमा बोल्दा लेखकलाई आरोप लगाएका छैनौं । रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुभयो भने सत्तापक्षकै अर्को कुनै गृहमन्त्री आउने हो ।

त्यसपछि हाम्रो समस्या सिद्धियो त ? पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ मा वर्षमान पुनले बोल्दा पनि राजीनामा भन्नुभएको छैन । सोमबार प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र हाम्रो अध्यक्षबीचको छलफलपछि पनि मैले गृहमन्त्रीको राजीनामा भनेको छैन,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘भिजिट भिसामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न समिति बनाउन तयार छौं भन्नुपर्‍यो सरकारले । त्यसको कार्यादेश बन्नुपर्‍यो । गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त होस् भनेर भनिएको हो । कसले राजीनामा दिनुपर्छ र कसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छानबिनपछिको कुरा हो । कर्मचारी छ कि मन्त्री भन्ने मुख्य कुरा होइन, सुशासनको पक्षमा लडेको हो, अहिले पनि भिजिट भिसामा भइरहेको मानव तस्करी भ्रष्टाचार हो, यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका हौं ।’

विपक्षी रास्वपाले पनि अध्यागमनमा कुनै नेपाली ठगिन नपाओस् भन्ने कुराका केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा महत्त्वपूर्ण मुद्दा नभएको जनाएको छ । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भनेका छन्, ‘एउटा व्यक्ति, एउटा दलको नेताको पछाडि हामी लागेको होइन । हाम्रा लागि यो प्रकरण महत्त्वपूर्ण हो । त्यसको समाधान गरौं भनेर २०६४ देखिका सबै गृहमन्त्रीको छानबिन गरौं न त भनेर हामीले भनिसक्यौं ।’

भिजिट भिसामा जाने नेपाली अध्यागमनमा किन ठगिन्छन् भन्ने कुरा पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको झाको भनाइ छ । भविष्यमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा कोही नेपाली नठगिने अवस्था स्थापित गर्नुपर्ने विपक्षीले माग गरेको तर सत्तापक्षले भने बुझेर पनि बुझ पचाएको झाको प्रतिक्रिया थियो । उनले थपे, ‘यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अहिलेसम्म समस्या छ र मिलेर समाधान गरौं भन्नुपर्थ्यो । तर उहाँहरूले ‘एउटा कर्मचारी’ भनेर पन्छिन खोजिरहनुभएको छ ।’ 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने सत्तारूढ दलहरू कर्मचारीले अनियमितता गरेको छ कि भनेर अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको र त्यसैका लागि ल्यापटप र मोबाइल लगेर फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

‘यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छैन, उजुरी छैन, संलग्नता देखिने गरी कुनै आधार प्रस्तुत भएको छैन । मलाई लाग्छ उहाँहरूले मागेको राजीनामाले अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुँदाखेरि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियारले मुद्दा अभियोजन गरी निलम्बन गरेको थियो । सुन काण्डमा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पटक–पटक यस्ता कुरा हुँदा न कसैले राजीनामा माग्यो न कसैले उहाँहरूका विषयमा प्रश्न उठायो । कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भएको छ भन्ने कुरा गरिएको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘आजको बैठकमा उहाँहरूले राजीनामाभन्दा पनि छानबिन समितिमा जोड दिनुभयो । राजीनामाको कुरालाई उहाँहरूले छोडेको जस्तो महसुस गर्‍यौं ।’

अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले सत्तापक्ष छानबिन समिति गठन गर्न तयार नरहेको पनि घिमिरेले स्पष्ट पारे । ‘छानबिन समिति गठन भयो भने त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियार हो । अहिले अख्तियारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई हेरेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ । अहिलेसम्म छानबिन समितिको मुद्दामा उहाँहरू अडिइरहनुभएको छ । अख्तियारले नहेरेको भए छानबिन समितिमा जान सकिन्थ्यो होला । अख्तियारले हेरिरहेकाले उहाँहरूको माग संविधान र कानुनसम्मत छैन । थप समितिको आवश्यकता छैन,’ घिमिरेले भने । संसद्को अवरोध हटाउन विपक्षी दलहरू तयार हुनुपर्ने र बजेट पारित गर्नका लागि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

रास्वपा सांसद झाले भने अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणको सबै पक्षमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले छानबिन समिति माग गरिएको बताए । ‘अख्तियार कर्मचारीको दायरा मात्र हेर्न सक्छ, ऊ त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन । यसमा राजनीतिज्ञ, निजी क्षेत्रको ट्राभल एजेन्सीहरूलगायत सबै संलग्न हुन सक्छन्, जुन अख्तियारको दायराभन्दा बाहिरको कुरा हो । अनुसन्धानमा सबैलाई समेट्नका लागि अख्तियारको प्रक्रियाले थेग्दैन, यसका लागि अरू विशेष छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने माग हो । यो प्रकरण सदाका लागि समाधान होस् भन्ने चाहिरहेका छौं, एउटा व्यक्तिको पद पछाडि हामी लागेको होइन ।’