काठमाडौँ — पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरुमाथि छलफल गर्न बसेको न्यायपरिषद्को आकस्मिक बैठक सकिएको छ ।
परिषद् स्रोतका अनुसार बिहान बसेको उक्त बैठकमा आलमको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि पनि छलफल भएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसहित केही दिनअघि न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत परेको थियो । स्रोतका अनुसार यसबारे कुनै टुंगो नलागेको तर न्यायपरिषद्ले छलफललाई जारी राख्ने निर्णय भएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले सफाइ दिएपछि कांग्रेस पूर्वसांसद आफताब आलम छुटेका थिए । ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा रहेका आलमलाई बुधबार साँझ रिहा गरिएको थियो ।
रौतहटमा भएको बम विस्फोटका अभियुक्त मोहम्मद आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशलाई उल्ट्याएर बुधबार उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले बुधबार जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको हो ।
जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा पुगेका थिए । उक्त इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेको थियो ।
रौतहटको राजपुरमा भएको घटनामा संलग्न रहेका कांग्रेस नेता आलमसहित चार जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले २०८१ वैशाखमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जन्मकैदको सजाय पाउनेहरूमा कांग्रेस नेता आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनी रहेका थिए ।
