त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले उपकुलपति कार्यालय तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउन कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिए पनि किटानी जाहेरी नपरेको भन्दै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी उदासीन
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) उपकुलपति कार्यालय तोडफोडमा संलग्नलाई अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी उदासीन देखिएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले उपकुलपति कार्यालय तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउन कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिए पनि किटानी जाहेरी नपरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेविसंघका कार्यकर्ताले गत बुधबार प्रहरीकै सामुन्ने उपकुलपति खड्ग केसीको सचिवालयमा तोडफोड गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएका थिए ।
दोषीहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहेको र गृह प्रशासनसम्मै पहुँच देखिएपछि प्रहरीले किटानी जाहेरी आवश्यक पर्ने भन्दै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया रोकेर राखेको हो । कीर्तिपुर वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजबाबु महर्जनले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि किटानी जाहेरी अनिवार्य भएकाले पठाउन त्रिविलाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि किटानी जाहेरी चाहिन्छ । अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन दर्ता भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफमा जाहेरी माग गरेका छौं ।’
तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरी आइतबार कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएको थियो । घटनामा संलग्नहरूको विवरण र सीसीटीभी फुटेजसहित उजुरी दिएको त्रिविले जनाएको छ । फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्य भने सरकारवादी मुद्दामा किटानी जाहेरी अनिवार्य नहुने बताए । ‘घटनाको सूचना पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । किटानी जाहेरी नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनले निषेध गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडको सूचना पाउँदा पनि प्रहरीले कारबाही अघि नबढाएर जाहेरी चाहिन्छ भनेर बस्छ भने विधिको शासन र फौजदारी कानुनमा राजनीतिक वा गैरराजनीतिक प्रभाव परेको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ घटनाको सूचना पाएपछि आफैंले जाहेरी बनाएर वा सिधै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने उनले जनाए । ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको विषयमा पीडितबाहेक जसले जसरी पनि सूचना दिन सक्छ । लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट पनि सूचना दिन सक्ने व्यवस्था छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘सूचना/जानकारी पाएपछि प्रहरीले रेकर्ड गरेर जाहेरीको मस्यौदा तयारीअघि पीडितको मन्जुरी लिएर पनि अघि बढ्न सक्छ । सिधै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन खडा गरेर पनि मुद्दा उठान गर्न मिल्छ । प्रहरी कुनै पनि बहानामा पन्छिन चाहिँ मिल्दैन ।’ प्रहरीले सूचना नै नदिएको भए पनि उसले कारबाही र अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उनले जनाए ।
शंकरदेव क्याम्पसका सहित विभिन्न क्याम्पसका नेविसंघबाट निर्वाचित स्ववियु पदाधिकारीले उपकुलपति केसीको सचिवालयमा तोडफोड गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याएका थिए । तोडफोडमा शंकरदेव क्याम्पसमा स्ववियु सचिव मदनराज उपाध्याय, सहसचिव भुवन ओझा, गजेन्द्र बम, लोकेश कुँवर, सविन भट्ट, सोनु साह, किशोर थापा र भोजराज भनिने नेविसंघका कार्यकर्ता संलग्न रहेको त्रिविले जनाएको छ । उपाध्याय र ओझालगायतको सिधा सम्पर्क र सम्बन्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग रहेकाले कारबाही प्रक्रिया प्रभावित बनेको नेविसंघको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उपाध्याय तोडफोड अघि र पछि पनि नियमित गृहमन्त्रीसँग भेटघाटमा रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेविसंघ केन्द्रीय समितिसहित केही क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षले तोडफोडप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै पब्लिक युथ क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ, सरस्वती क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष मुस्कानराज गौतम, भक्तपुर क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष पुकार पराजुली तोडफोडमा संलग्न थिए । पराजुलीबाहेक अन्य २०७९ मा भएको स्ववियु निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारी हुन् । यसपालि शंकरदेव, सरस्वती, पब्लिक युथ क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेन । स्ववियु पदाधिकारीकै अवरोध र असहयोगका कारण निर्वाचन हुन नसकेको आरोप छ ।
कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष मुरारी गौतम, सानोठिमी क्याम्पसका विकल्प कार्की, राजेश तिमिल्सिना, कान्तिपुर कलेजका आँसु फुयाल, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसका रोहित पराजुली तोडफोडमा संलग्न रहेको त्रिविले जनाएको छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो राख्दै तोडफोडको जिम्मेवारीसमेत लिएका छन् । उपाध्यक्ष, ओझा र श्रेष्ठले एकअर्कालाई सेयर गरेको फेसबुक पोस्टमा त्रिवि पदाधिकारीहरूमाथि तुच्छ शब्दसमेत प्रयोग गरिएको छ । ‘नालायक भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरूको अराजकताविरुद्ध स्नातक तह प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरूको भर्ना हुनुपर्छ भन्दै काठमाडौं भ्यालीभित्रका उपलब्ध नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति, पदाधिकारीलगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूसहित विज्ञप्ति बुझाउन जाँदा भीसीको निर्देशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी विद्यार्थीलाई चोट लगाएको हुनाले यसका विरुद्ध आमविद्यार्थीहरूलाई एकजुट भएर देशभरिबाट लाग्न अनुरोध गर्दछौं, साथै विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’
त्रिवि पदाधिकारहरूका अनुसार तोडफोड घटनामा संलग्नहरूले गत माघमा नै रोकिएको स्नातक तह पहिलो वर्षको भर्ना खुलाउन दबाब दिँदै आएका छन् । स्ववियु निर्वाचनका कारण स्थगित गरिएको भर्ना पुनः खुलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सोही माग लिएर उपकुलपति कार्यालय पुगेको समूहले तोडफोड गरेको थियो । तीमध्ये कतिपयले भर्ना नखुलाए ज्यान मार्ने धम्की दिएको त्रिवि पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । उपकुलपति केसीलगायत पदाधिकारीले भने त्रिविमा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार स्थगित भएको भर्ना फेरि खुलाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयले भदौदेखि माघसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन फारामसमेत बुझाइसकेकाले नयाँ विद्यार्थीलाई भर्ना खोल्न नसकिने जनाएको छ ।
