काठमाडौँ — दलित समुदायले अझै पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, हिंसा र दण्डहीनताको दुष्चक्र भोगिरहेका भन्दै दलित अधिकारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था डिग्निटी इनिसिएटिभले त्यस्तो अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार एक संक्षिप्त नीतिपत्र समेत सार्वजनिक गर्दै उक्त संस्थाले नेपालको संविधान, कानुन र नीतिगत संरचनाले यस्ता विभेदलाई निषेध गरेको भएपनि व्यवहारमा भने दलित समुदायले न्यूनतम न्याय पाउन समेत संघर्ष गर्नुपरेको जनाएको छ ।
‘नेपालको कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत अर्थात् करिब ३९ लाख दलित छन् । तर सरकारी तहमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ – संघीय संसद्मा ७.१८ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ५.४५ प्रतिशत, निजामती सेवामा २.३७ प्रतिशत मात्र दलित छन् । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश छैनन्,’ उक्त संस्थाले भनेको छ ।
डिग्निटी इनिसिएटिभका अध्यक्ष रुप सुनारले सदियौंदेखि कायम दलित समुदायमाथिको अन्याय अन्त्य गर्न न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन माग पनि गरे ।
‘दलित समुदायलाई न्याय प्राप्तिका लागि प्रभावकारी, समानुपातिक र संवेदनशील प्रणाली आवश्यक छ । कानुन बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली सुधार नगरेसम्म दलित समुदायले न्याय अनुभूति गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सबै नेपाली नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तहमा जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न जरुरी छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि स्वामित्व, राजनीतिक पहुँचलगायतका सूचकहरूमा दलितहरू अन्य समुदायको तुलनामा धेरै पछाडि रहेको तथ्यांकले देखाएका छन् । ‘दलित समुदायको साक्षरता दर ६७.२ प्रतिशतमा सीमित छ, तराईका २७.५ प्रतिशत दलित बालबालिकाले त कहिल्यै विद्यालयको मुखसमेत देखेका छैनन्,’ नीतिपत्रमा भनिएको छ ।
डिग्निटी इनिसियटिभका सचिव रेशम विश्वकर्माले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका प्रत्येक चरणमा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहे पनि उनीहरूले त्यसको उचित मूल्य नपाएको दाबी गरेका छन् । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९ वर्ष बितिसक्दा अझैपनि सार्वजनिक ठाउँ, मन्दिर, होटल, पसल, धारापोखरी, पूजाआजा जस्ता ठाउँमा उनीहरूमाथिको निषेध निरन्तर रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन खोज्दा पीडितमाथि समाजकै विभिन्न तहबाट दबाब, धाकधम्की र अपमान सहनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । कतिपय घटनामा त मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मिलापत्र गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको छ,’ उक्त नीतिपत्रमा उल्लेख छ ।
नीतिपत्रमार्फत् तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दै डिग्निटीले दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव, छुवाछुत, हिंसा र दमनका घटनामा तत्काल, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायालयका पदाधिकारीहरूलाई जातीय विभेदविरुद्धको कानुनी व्यवस्था र पीडित–मैत्री व्यवहारसम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्न र अन्तरजातीय विवाहको विरोधमा गरिने हिंसा र सामाजिक बहिष्कारलाई शून्य सहनशीलतामार्फत् कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रत्येक जिल्लामा दलित कानुनी सहायता केन्द्र स्थापना गर्न, डिजिटल माध्यममा फैलिरहेको जातीय घृणाविरुद्ध कडा अनुगमन र कारबाही प्रणाली लागू गर्न तथा दलित महिलामाथि हुने यौन हिंसा र विभेदका घटनामा विशेष ध्यान दिई अनुसन्धान, अभियोजन र पीडित संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउन माग गरेको छ ।
