काठमाडौँ — उच्च अदालत, पाटनले ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानुन बनाई नियमन गर्न ०७६ माघ २९ मा दिएको आदेश संघ सरकारको मस्यौदामा मात्रै छ । संघ सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ लाई नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने प्रयासलाई यातायात व्यवसायीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

संघकै ऐनमा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख भएको भन्दै व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ खारेजीको माग गरिरहेका छन् । 

संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–०४९ को दफा ८ को उपदफा–२ मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावली संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को बर्खिलाप रहेको तर्क अघि सार्दै आएका छन् ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको उपदफा ५ मा (दफा ४) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, ०८० मा को नियम ८ मा निजी सवारीको प्रयोगबारे उल्लेख छ । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाइ जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । सोही अनुसार  गण्डकी प्रदेशले २०८१ जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गर्‍यो । संघको ऐनले रोक्ने तर प्रदेशले सोही व्यवस्थालाई टेकेर ‘राइड सेयरिङ’लाई नियमन गर्न खोजेपछि यातायात व्यवसायीले देशभर यातायात ठप्प पारे । 

यसअघि २०८१ साउनमा पनि सञ्चालमा भइरहेको ‘राइड सेयरिङ’ सेवालाई करको दायरामा ल्याउन गण्डकी प्रदेशले कार्यविधि ल्याउन लागेको थियो । रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको भन्दै यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । लगत्तै गण्डकी प्रदेशले कार्यविधि ल्याउन रोकेको थियो । झन्डै ८ वर्षदेखि मुलुकमा राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिने सुरु गरिए पनि अझै व्यवस्थित कानुन बन्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले प्रस्तावित संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०८१  विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको बताए । यातायातका विषय प्रदेशसँग जोडिने र ट्राफिक प्रहरीलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएकाले संघीय ऐन बनाउन केही समय लागेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेशहरू, विभिन्न मन्त्रालयबाट रायसुझाव आइसकेको छ, त्यसलाई विधेयकमा समेटेर अब मन्त्रिपरिषद् लैजान बाँकी छ,’ उनले भने ।

महालेखा परीक्षकको ६० औं र ६१ औं प्रतिवेदनले पनि राइड सेयरिङ सेवा लिएपछि बिल प्राप्त नहुने अवस्थामा उच्च अदालत, पाटनले कानुन बनाई नियमन गर्न आदेशसमेत दिएकामा यात्रुको सुरक्षासहित दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेको सवारीसाधनलाई नियमनको दायराभित्र नल्याइएको उल्लेख छ । 

‘यस सम्बन्धमा विगतको प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएकामा सुधार भएको छैन । सार्वजनिक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ,’ महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, ०४९ को दफा ९३ मा यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

एप्लिकेसन कानुनी दायरामा नआएको, निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएका सवारीसाधनले कानुनविपरीत भाडा लिई यात्रु तथा सामग्री ओसारपसार गरेको, असुरक्षित अफलाइन राइड सेयरिङ हुने गरेको र सेवा लिएपछि बिल जारी हुने व्यवस्थासमेत नभएको महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन पालनामा कमी रहेको विद्यमान अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले कानुन बनाएर नियमन गर्न ०७६ माघ २९ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नभएको महालेखाले भनेको छ ।