बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलेप्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८२ प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पेस भएको थियो ।
त्यसलाई थप आवश्यक परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनले संशोधित प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित गरेको थियो ।
