धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सदस्यहरू बीच यतिबेला आफ्नो सिफारिसमा योजना तथा बजेट हात पार्न दौडधुप चलिरहेको छ। शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीसहित सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले संसदीय दलका बैठकहरू बसे। तीन वटै दलका बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा आफूले बजेट तथा योजना पाउनुपर्ने माग जोडदार ढंगले उठाए ।
अनौपचारिक रुपमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार समानुपातिक सांसदहरूले दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित पार्टीबाट मन्त्री भएका नेताहरू समक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरह आफूहरूले पनि योजनामा बजेट पाउनुपर्ने माग गरे।
त्यसक्रममा निर्वाचित केही सांसदले हाहाहाकी कटाक्ष गरे ‘हामीले चुनाव लड्दा जस्तो खर्च नै नहुने समानुपातिक सांसदलाई किन बजेट चाहियो ?’ उक्त टिप्पणीप्रति समानुपातिक सांसदहरू आक्रोशित भए । केहीबेर दोहोरो कटाक्ष चल्यो । बैठकमा मुख्यमन्त्री शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा र सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का उपस्थित थिए । तर उनीहरू कसैले पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको एक सांसदले बताए ।
यता, एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष सरह समान बजेट पाउनु पर्ने दाबी गरे । बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार बैठकले कुनै निर्णय गरेन । यस्तै, माओवादी दलको बैठकमा पनि समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष सरह समान बजेट पाउनु पर्ने भन्दै पार्टी संसदीय दलमार्फत लविङ गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई संविधानले नै समान हैसियत दिएको अवस्थामा बजेट विनियोजनमा सरकारले विभेद गर्नु अन्याय हुने भन्यौं,’ सांसद लक्ष्मी बिकले भनिन् ‘संसदीय दलले यसतर्फ प्रष्ट लविइङ गर्नु पर्छ भनेका छौं ।’
सरकार सम्वद्ध स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेट निर्माणकै बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई तीन करोड छुट्याएर त्यही बजेट बराबरका योजना सिफारिस गराउने तयारीमा सरकार छ ।
सरकारले त्यसो गर्दा २ अर्ब २३ करोड बजेट घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूका लागि छुट्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूले पनि पाँच करोड नै पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोडको बजेट दिएर योजना समावेश गरेको थियो । तर सांसदहरूले आफ्नो भाग परे बराबरको बजेटका योजना भने सार्वजनिक गरेनन् ।
समानुपातिक सांसदहरूले एक सातादेखि नै आफूहरूले प्रत्यक्ष सरह बजेट पाउनुपर्ने लविइङ थालेका हुन् । शुक्रबार सबै दलका समानुपातिक सांसदहरूले संसदीय महिला समन्वय समितिको नामबाट मुख्यमन्त्रीलाई महिलाका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट तथा कार्यक्रमहरू विनियोजन गर्न ज्ञापनसहित माग गरेका थिए।
ज्ञापन पत्रमा उनीहरूले लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण, समानुपातिक समावेशी विकास, शिक्षा र सीप विकास अनि स्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उचित कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न भनेका थिए । ‘लिखित डकुमेन्टमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरह बजेट चाहियो भन्न अलि अमिल्दो हुने भएकाले त्यसो लेखिएको हो,’ एक सांसदले भनिन् ‘मुख्य माग प्रत्यक्ष सरह समान बजेट दिनु पर्यो भन्ने नै हो ।’
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३२ प्रत्यक्ष निर्वाचित र २१ समानुपातिक निर्वाचित सांसद छन् । सरकारले ०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यले योजना बाड्न पाउने गरी विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सांसद कोष) को कार्यान्वनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकार र सांसदहरूले घुमाउरो बाटो रोजेका थिए ।
सरकारप्रति गुनासो समानुपातिकको मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पनि ब्यक्त गर्दै आएका छन् । शनिबारकै बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले पनि योजना र बजेटबारे मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए । उनले आफूहरूको सिफारिसभन्दा पनि बिचौलियाका माध्यमबाट योजना र बजेट विनियोजन हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
पहुँचवाला सांसद, मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउने गरेको पनि सांसदहरूको आरोप छ । शनिबार कांग्रेसमा मात्रै होइन माओवादीमा पनि समानुपातिक सांसदलाई पनि प्रत्यक्ष सरहको योजना र बजेट हुनुपर्ने विषय उठेको थियो । माओवादी सांसद तथा पूर्वमन्त्री लक्ष्मी विकले संसदीय दलमा यस विषयमा कुरा उठाएकी थिइन् । माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले यस विषयमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।
