काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन् ।

बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले देशका नागरिक बेच्ने गिरोहलाई कारबाही गर्न संसद्मा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले अटेरी गरे सह्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् । उनले प्रतिपक्षले मङ्गलबारकै बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने भने पनि समय नपाउँदै सत्ता पक्षका सांसदले बोल्ने अवस्था कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् ।

सचेतक शाहीले प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीसँग जवाफ नभई राजीनामामात्र मागेको स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी उनले जेठ १५ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी दिँदै कहीँ कतै हिंसा भए त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले उत्तेजक भाषण दिएर, मान्छे भिडाएर युद्ध गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा, प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा राजीनामा माग्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने बाचा नगरेसम्म संसद् अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएका हुन् । देशका नागरिक बेच्ने गिरोहलाई कारबाही गर्न संसद्मा छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ भन्ने माग राख्दा पनि सरकारले अटेरी गर्नु अनुचित हो । यो देशमा युवालाई विदेश जान बाध्य पारियो, नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेचियो, त्यतिले पनि नपुगी अब भिजिट भिसामै मान्छे बेचिन थाले । यसको जवाफ संसद्मा मागिएको हो ।'