रुकुम पूर्व — आठ वर्षदेखि सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विभाजित रुकुम पूर्वमा फेरि यही विषय विवादको उत्कर्षमा आएको छ । पछिल्लो विवाद सुरु भयो- जेठ ७ मा रुकुम पूर्व आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिपछि । उनले रुकुमकोटमा नै जिल्ला सदरमुकाम रहने आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको भन्दै ढुक्कैले भनिदिए, ‘कसैले टेन्सन लिन पर्दैन ।’ 

सदरमुकामको विवाद कहाँबाट सुरु भयो भनेर बुझ्न २०७४ सालमा पुग्नुपर्छ । २०७४ असोज २७ को प्रशासनिक पुनः संरचनापछि थपिएको रुकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोट तोकियो । त्यसको चार महिनापछि २०७४ माघ १५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले रुकुमकोटबाट २० किमि दुरीमा रहेको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका-१२ गोलखाडामा सार्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयका विरुद्ध माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । यस्तो आदेशपछि रुकुम पूर्व शान्त छैन । यहाँ विभिन्न समयक्रममा गोलखाडा पक्षधर र रुकुमकोट पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सदरमुकामको विवाद र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर २०८० भदौ १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । उक्त आदेशमा ‘पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने, सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने' भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो परमादेशले सदरमुकाम रुकुमकोट कि गोलखाडा भन्ने विषय त टुंग्यायो तर सदरमुकाम कहाँ हुने भन्ने विकल्प भने खुला राखिदियो । यसपछि खासगरी पुथाउत्तरगंगा र आसपासका नागरिकले सदरमुकामका विषयमा रुकुमकोटको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा अगाडि सार्न थालेका छन् । 

जारी सदरमुकाम विवादका कारण प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । त्यसलै धेरैजसो सरकारी कार्यालयले भाडाको भवन वा अपायक खालका सरकारी संरचनाबाट काम चलाइरहेका छन् । जसको सोझो मार खेपिरहेका छन्, सेवाग्राहीहरू ।

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशपछि जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट कि गोलखाडा भन्ने विषय त लगभग सकियो तर सदरमुकामको विषयमा रुकुमकोटको विकल्पबारे सोच्ने ठाउँ भने कायम नै रह्यो । यही बेला माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइले जिल्लामा फेरि सदरमुकाम कहाँ भन्ने बहस सुरु भएको छ । त्यस दिन रुकुमकोटमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘यस विषयमा धेरै काम भैराख्या छ । साथीहरुले टेन्सन लिनु पर्दैन । यो विषयमा राजनीतिक समझदारी बनाउन म प्रधानमन्त्री हुँदादेखि हालसम्म लागिरहेको छु ।’ उनी यतिमै अडिएनन् । थपे, ‘अहिले पनि गृहमन्त्रीसँग दुईचोटि कुरा गरेँ । अनुरोध गरेको छु । यहाँबाट गएपछि यसमा थप जोड गर्नेछु ।’

सदरमुकामको विषयमा अध्यक्ष दाहालले बोलेपछि यो कुराले लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रवेश पायो । प्रदेशसभा सदस्यहरूले यस विषयमा सरकारसमक्ष प्रश्न उठाउन थाले । गत जेठ १० गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रुकुमकोटमा जिल्ला सदरमुकाम रहने विषयमा जिल्लाबाट सबै प्रक्रिया पुगेर आएको खुलासा गरे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सदरमुकाम रुकुमकोट राख्ने भन्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समितिको दुईपटकको बैठकको निर्णयलाई आधार मानिएको मात्रै बताएनन्, बैठकमा तीनवटै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सशरीर उपस्थित भएर दुईपटक निर्णय गरेको समेत बताए । उनले थपे, ‘त्यसैका आधारमा टेकेर निवेदन आएपछि रुकुम पूर्वमा रहेका राजनीतिक दलको पनि आधिकारिक निर्णय चाहिन्छ भनेर हामीले फर्कायौं  । त्यहाँका राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर निर्णय पठाएपछि त्यसलाई आधार मानिएको छ ।’ उनले जिल्लाबाट पत्र आएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा संघीय सरकारसमक्ष राखेको तथ्य पनि बताए ।

मुख्यमन्त्रीको यस्तो कुराले पुर्वी रुकुम भने विभाजित बनेको छ । यहीबीच रुकुमकोटलाई सदरमुकाम बनाउन सहमति दिएको भनिएको एउटा निवेदनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भयो । जसमा प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर केसी, जिल्ला समन्वय उपप्रमुख मोहनबहादुर केसी, सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं सरोकारवाला गरी २३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सर्वसम्मतिपछि प्रदेश सरकारले संघलाई रुकुमकोट सदरमुकाम राख्ने भनेर भनिएको बताइए पनि भुमे गाउँपालिका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले गत आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्ने एजेन्डाले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा प्रवेश नै नपाएको दाबी गरे । उनले भनेका छन्, ‘सदरमुकाम गोलखाडा सार्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि भुमे गाउँपालिका पुथाउत्तरगंगा र सिस्ने गाउँपालिकाबीच मध्यस्थकर्ता र मिलनविन्दुको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरी अघि बढेको छ ।’ 

सदरमुकाम विवादको विषय यतिमै रोकिएन । सोमबार नेकपा, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न तहका नेताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सदरमुकाम तोक्न गरिएको भनिएको सिफारिस ‘एकपक्षीय स्वार्थपूर्ण रुपले जालसाजी’ भन्ने आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा उनीहरूले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र मुख्यमन्त्री आचार्यले सदरमुकामबारे एकपक्षीय अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।