काठमाडौँ — गर्भपतन महिलाको अधिकार भएकाले यसलाई अपराधको नजरबाट हेर्न नहुने सरोकारवालाले बताएका छन् । मंगलबार आयोजित ‘मेरो शरीर : मेरो अधिकार’ विषयअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपत र निरअपराधीकरण सम्बन्धी छलफलमा सरोकारवाला निकायले गर्भमाथि आमाको अधिकार हुने र यसलाई अपराधको नजरबाट हेर्न नहुने भनाइ राखे ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक दिएकाले यो अपराध नभई आवश्यकता भएको उनीहरुले बताए ।

गर्भपतनसम्बन्धी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा छ । कुनै महिलाले गर्भपतन गराउँदा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत गर्ने तर कसूरको सजाय भने संहितामार्फत दिइने हुनाले गर्भपतन कुनै अपराध नभई महिलाको अधिकार भएको अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले बताए ।

‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ बीच असामञ्जस्यता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘गर्भपतन जस्तो संवदेशनशी विषयलाई अपराध संहिताबाट हटाउनु पर्‍यो । गर्भपतनसँग जोडिएको विषय ऐनअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ ।’ यसैगरी महिलाको जीवनमा खतरा रहेको, गर्भमा भ्रुणको जीवन नष्ट भइसकेको र जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा कुनै समय अथवा हप्ता भनेर सीमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ । यसमा महिलालाई आफ्नो गर्भ राख्न हुने कि नहुने भनेर अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १३ ले ‘गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर’ को व्यवस्था गरेको छ । दफा १८८ ले कसैले गर्भपत गर्न वा गराउने नियतले गर्भपनत गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा १८९ ले भने गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्ता, महिलाको ज्यानमा खतरामा भए वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएकी महिलाको मञ्जुरीले १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गराउन सक्नेछन् ।

मुलुकी अपराध संहिताले यी अवस्था बाहेक १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गरे एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैदर ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले भने महिलालाई गर्भपतनको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यतिमात्र नभई यस ऐनले प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार समेत दिएको छ । तर गर्भपतन गराउँदा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन कार्यान्वयन हुने र कसूर गर्दा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सजाय पाइने भएकाले गर्भपतनलाई अपराधको नजरबाट हेर्न नहुने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । 

मुलुकी अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट, गर्भवती महिलाको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएकी महिलाको मञ्जुरीले १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने भनिएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हाल कायम  रहेको गर्भपतन गराउन सकिने अवधि २५ हप्तालाई संशोधन गरी २८ हप्ता बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई जबरजस्ती करणी वा हाडनातामा करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले निजको ज्यानमा खतरा नपुग्ने गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने लगायतका व्यवस्था कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

‘प्रस्तावित विधेयकमा जहिलेसुकै भन्ने व्यवस्था कायम गर्न खोजिएको छ । यसको हामीले स्वागत गर्छौं,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर यो सबै कुरा ऐनमा आउनुपर्ने हो । किनभने गर्भपतन अपराध होइन ।’ यस व्यवस्थाले बालबालिका, बलात्कार पीडित र अपांगता भएका महिला अझ पीडित हुने उनको भनाई छ ।

नेपाल सोइटी अफ अब्स्टेट्रियन एन्ड गाइनोलोजिस्ट (एनईसीओजी) का अध्यक्ष डा. पदमराज पन्तले गर्भपतन विषयमा आमा र बच्चाको ज्यान नै जोखिममा छ भने जतिबेला पनि गर्भपतन गराउन सक्ने प्रावधान अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । 

प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले महिला र पुरुषको स्वास्थ्य अवस्था बेग्लै हुने र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य जटिल हुने बताइन् ।‘कुन महिलालाई गर्भपतन आवश्यक छ ? कतिले गर्भपतन गरिरहेका छन् ?,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । महिलालाई गर्भपतन आवश्यक छ भने नेपालमा बालविवाह हुन्छ, यसमा गर्भ बस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।’ उनले महिलाको गर्भनिरोध सेवाको पहुँचले पनि गर्भपतन सेवामा प्रभाव पार्ने बताइन् ।