काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालै गरिएको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वकालीन बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसापीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
‘हिंसामा बलात्कृतपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ र ‘संक्रमणकालीन न्याय तथा लैंगिक न्याय सञ्जाल’ ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोग पुनर्गठन गरेर पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
आयोग पुनर्गठनका क्रममा पीडितसँग कुनै परामर्श नगरिएको र आयोग गठनपछि पनि उजुरी आह्वान गर्दा पीडितको सरोकार र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी सूचना जारी गरिएको ती संस्थाले उल्लेख गरेका छन् ।
गत जेठ ४ मा नियुक्त भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले जेठ ५ मा यौन हिंसापीडितलाई तीन महिनाभित्र उजुरी दिन सूचना जारी गरेका थिए । सूचनामा पीडितमैत्री प्रक्रिया नअपनाइएको भन्दै ‘हिंसामा बलात्कृतपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ ले विरोध गरेको हो । ‘पीडितको सुरक्षा र गोपनीयताको हकलाई समेत आघात पुर्याउने किसिमले प्रकाशित उक्त सूचना हामी पीडित पक्षलाई मान्य छैन,’ संगठनकी संयोजक देवी खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘संक्रमणकालीन न्याय तथा लैंगिक न्याय सञ्जाल’ ले पनि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको सूचनाप्रति खेद प्रकट गरेको छ । ‘पीडितहरूसँग कुनै परामर्श नगरी, उजुरी दर्ता गर्दा अपनाउनुपर्ने पीडितहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, आत्मसम्मान लगायतका न्यूनतम संवेदनशीलतासमेत नअपनाई जारी गरेको सूचनाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरू पुनः पीडित हुने तथा उनीहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य र आत्मसम्मानमा समेत गम्भीर चोट पुग्ने’ सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले उल्लेख गरेकी छन् ।
