खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक, कर्मचारीको छनोट र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई रोक लगाएको छ । २०८१ फागुन ६ को फैसलामा सर्वोच्चले त्रिविलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै प्राध्यापक, कर्मचारीको छनोट र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न, स्वच्छ/स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक निर्णय गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्त गर्न त्रिविले गरेको प्रयासलाई सर्वोच्चले रोक लगाउँदै त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष परिस्थितिमा एक पटकसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने भए पनि पटकपटक त्यस्तो अभ्यास दोहोर्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्रिविले यसअघि २०७६ सम्म ३ पटकभन्दा बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक र कर्मचारी पदपूर्ति गरिसकेको छ ।
२०७७ फागुन ९ मा त्रिवि सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन गरेको थियो । २०७८ असोज १८ मा विशेष कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । सोही वर्ष मंसिर १४ मा त्रिवि सभाबाट शिक्षक–कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० संशोधन गरी शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक पदमा र कर्मचारीतर्फ सहायक स्तर प्रथम र द्वितीयस्तरका पदमा अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष अन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । जतिबेला कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा थिए ।
उक्त व्यवस्था २०७९ सालसम्म कायम रहने सभाको निर्णयमा उल्लेख थियो । परीक्षा स्थगित र नियममा गरिएको संशोधनले खुला प्रतिपर्स्धाको तयारीमा रहेका परीक्षार्थीलाई त्रिवि सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हक हनन हुन पुगेको भनी २०७८ पुस ८ मा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उपप्राध्यापक पदका प्रतिस्पर्धी रमेश बिष्ट र मनिता खत्रीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागिएको भन्दै त्रिवि सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कानुनमा गरिएको संशोधनले क्षमतावान र योग्य व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत संस्थामा प्रवेश गर्ने अवसरलाई निषेध वा सीमित गराई विश्वविद्यालयलाई अक्षमतातर्फ धकेल्न खोजिएको जनाएको छ । खुला, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धामार्फत गरिने नियुक्ति प्रक्रियाबाट मात्र विश्वविद्यालयमा दक्ष, प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान शिक्षक–कर्मचारी पदपूर्ति सम्भव हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
त्यस्तै, कुनै पनि बहानामा खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने वा योग्यता प्रणालीलाई हतोत्साही गराउने कामकारबाही त्रिवि ऐनको मर्म र भावना प्रतिकूल हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । यस्ता कार्यले सामाजिक स्विकार्यतासमेत नपाउने, ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको त्रिवि जस्तो प्राज्ञिक संस्थाका लागि शोभनीयसमेत नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।
खुला बजारमा उपलब्ध योग्यता पुगेका प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान व्यक्तिलाई सेवामा नभित्र्याएसम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्राप्त हुन नसक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । यसविपरीत करार वा अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको हुने पूर्णपाठमा स्पष्ट पारिएको छ ।
‘करार र अस्थायी सेवामा रहेका व्यक्तिबीच मात्र गराइने भनिएको विशेष प्रतिस्पर्धा न खुला हुन सक्छ न त प्रतिस्पर्धा नै । यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनलाई पनि सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिँदैन । प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाउने कुनै पनि निर्णयले अन्ततः विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शैक्षिकस्तर कमजोर बन्ने र संस्थागत समृद्धिमा प्रतिकूल असर पार्नेमा द्विविधा लिनुपर्ने देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
त्रिविले २०६९ असोज २९ मा पनि उक्त नियम संशोधन गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता २०७२ सालसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला पनि रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मा सीमा तोकी एक पटकका लागि मात्र आन्तरिक रूपमा सीमित प्रतियोगताको परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न गरिएको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यतिबेला अदालतले एक पटकसम्मलाई मौका दिई रिट खारेज गरे पनि पुनः सोही व्यहोराले नियम संशोधन गर्नुलाई सर्वोच्चको फैसलाको मर्मविपरीत हुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ । २०५६ सालमै एक पटकलाई भनी गरिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त्रिविले २०६१, २०६९ र २०७८ मा दोहोर्याइसकेको छ । ‘एक पटकका लागि मात्र भनी गरिएको विशेष अपवादात्मक व्यवस्थालाई पटकपटक प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएन । यसलाई कानुनप्रतिको बलमिच्याइँ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापकीय अधिकारको दुरुपयोग र कानुनको छिन्द्रान्वेषी प्रयोगका रूपमा लिनुपर्ने देखियो,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
