काठमाडौँ — सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछाने र जोशी दोषी होइनन् भन्न सक्ने आधार नदेखिएकाले थुनामुक्त गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले लामिछाने र जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले शुक्रबार सदर गरेको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत १३ माघमा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत २२ चैतमा लामिछानेलाई थुनामा राख्न 

आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै लामिछाने पक्राउ परेका थिए । लामिछानेका हकमा श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । 

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध लामिछाने र जोशीले सर्वोच्चमा बेरीतको रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, तहाँ अदालतबाट लामिछाने र जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको २२ चैत २०८१ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गरिरहनुपरेन, कानुनबमोजिम गर्नु ।’

सर्वोच्चले आठ आधार तथा कारण देखाउँदै लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने फैसला गरेको हो । त्यसमा लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको स्थापनाकालदेखि नै १५ प्रतिशत सेयर धारण गरेकाले कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न भएको, सोही सेयर खरिद गर्न सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको, कर्जा लिँदा कानुनबमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा नियुक्ति पाए अगाडिको आर्थिक कारोबारमा कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लामिछानेले गरे पनि त्यसअगावै बैंक खाता सञ्चालन गरेको, सोही खातामा सहकारीबाट पटकपटक रकम आएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ । 

कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारीबाट आएको रकमबारे जानकारी नभएको भनिए पनि निजकै हस्ताक्षरबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको, गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको भने पनि प्रमाणबाट पुष्टि नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर गरे पनि सो मितिपश्चात् समेत लामिछानेले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखिएको, सहप्रतिवादीहरूको बयान र घटना विवरण कागज प्रमाणबाट लामिछाने आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ ।

‘लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक, सेयरधनी र सञ्चालकको हैसियतमा २ कात्तिक २०७७ देखि १ असार २०७९ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकामा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटकपटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ । सोमध्ये यी प्रतिवादी लामिछानेका नाममा उक्त सहकारी संस्थाको ऋण खाता नं. ००१–००१–००५–००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

लामिछानेले गोर्खा मिडिया र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमबारे थाहा नभएको भनी इन्कारी बयान गरे पनि उनको हस्ताक्षरमा काटिएको चेकमार्फत ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सहकारीलाई उक्त ऋण भुक्तानी गरेबाट ‘सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारबारे आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ । 

गोर्खा मिडियामा लामिछानेको संलग्नता मितिबारे पनि सर्वोच्च अदालतले खण्डित गरेको छ । ‘लामिछानेले आफू ३० पुस २०७७ मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै २ कात्तिक २०७७ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंक कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘सोही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।’

गोर्खा मिडियामा लामिछानेको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । गोर्खा मिडियामा जोडिँदाको सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको लामिछानेले जिकिर गरे पनि उनैले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ एक करोड ८० लाखको सेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको फैसलामा लेखिएको छ ।

‘निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अपितु निज प्रतिवादीले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावलीलगायत प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।’

लामिछानेले १ असार २०७९ मा गोर्खा मिडियाबाट अलग भएको भनेर बयान दिए पनि त्यसपछि पनि उनले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले चेकमा हस्ताक्षर गरेको देखिन आएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ । ‘उक्त कम्पनीमा लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वडीआईजी जोशी गोर्खा मिडियाको संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक भएको तथ्यमा विवाद नरहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । कम्पनीको स्थापना कालदेखि २२ असोज २०७८ सम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखिएकामा सो अवधिमा उक्त कम्पनीका नाममा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ । ‘यी निवेदक प्रतिवादीका नाममा २८ माघ २०७७ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट ऋण खाता नं. ००१००१–१०५–००००२११ बाट २ करोड ५० लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जीबी राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी जोशीले बयान दिए पनि विश्वसनीय नरहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । जोशीसमेतको हस्ताक्षरमा खोलिएको बैंक खातामा सुप्रिम सहकारीबाट उनीसमेतका नाममा पटकपटक रकम आएको देखिएको हुँदा संलग्नता छैन भन्ने विश्वास गर्न नसकिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । 

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीमाथि गत २२ चैतको आदेशलाई लिएर भएका टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । लामिछाने र जोशीले दायर गरेको रिटको बहसका क्रममा सरकारी वकिल र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशमाथि भएका टीकाटिप्पणीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।