विराटनगर — प्राकृतिक प्रकोपले बारम्बार जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको कोशी प्रदेश हाल देशकै सबैभन्दा संवेदनशील विपद् क्षेत्रका रूपमा चिनिन थालेको छ । पहाडदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक अवस्थाका कारण यहाँ बर्सेनि बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागीजस्ता प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्का घटनाले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ ।

एक दशकयताको तथ्यांक हेर्दा कोशी प्रदेशमा भएका ११ हजार ९ सय ३७ वटा विपद्का घटनामा परी १ हजार २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै, ७३ हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।

कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका सदस्य तथा विपद् विज्ञ रामकुमार दाहालका अनुसार यो प्रदेश विपद् जोखिमको दृष्टिले ‘रेड जोन’ मा पुगिसकेको छ । ‘यहाँको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बस्तीको अव्यवस्थित विस्तार र संरचनागत कमजोरीका कारण कोशी जोखिममा परेको हो,’ दाहाल भन्छन् ।

विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय निकायबीच समन्वयात्मक ढंगले योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न जनचेतना, पूर्वतयारी, समयमै सतर्कता र जोखिमयुक्त क्षेत्रको पुनःस्थापना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । प्राकृतिक प्रकोपको लगातार मार खेप्दै आएको कोशी प्रदेशमा मुख्यतः बाढी, पहिरो, चट्याङ र भूकम्पजस्ता विपद्का घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन् । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकअनुसार यस्ता विपद्का कारण ७ सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

विपद् विज्ञ दाहालका अनुसार कोशीमा सबैभन्दा धेरै चट्याङको प्रकोप देखिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा चट्याङ लागेर मात्रै २ सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘बाढी, पहिरोभन्दा पनि चट्याङको जोखिम कोशीमा उच्च छ,’ दाहाल भन्छन् ।

त्यसपछि पहिरोले २ सय ४२ जनाको र बाढीले १ सय ८६ जनाको ज्यान लिएको छ । भूकम्पका कारण ६२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो क्षति भएको थियो । दाहालका अनुसार कोशी प्रदेश भूकम्पको दृष्टिले पनि उच्च जोखिममा छ । ‘यहाँ ७० प्रतिशतभन्दा बढी घर माटो र ढुंगाबाट बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन सामान्य भूकम्पले पनि भत्काएर ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने जोखिम छ ।’ 

गत वर्ष मुलुकले दशककै सबैभन्दा भयावह बाढीको सामना गर्नुपरेको थियो । उक्त बाढीमा २ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाए भने १७ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको थियो । त्यस्तै, बाढीका कारण ३९ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भए । झापा र सुनसरी बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । 

विपद् न्यूनीकरणमा चुनौती कायमै रहे पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायहरूले जोखिम क्षेत्रको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र नागरिक सचेतनामा जोड दिन थालेका छन् । विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति रोक्न दीर्घकालीन योजना र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको विज्ञहरूको राय छ । ‘अझ चिन्ताजनक पक्ष हिमताल विस्फोट हो, जसले सुनसरी, उदयपुर र ओखलढुंगाका १२ हजार ७ सय ६ घरधुरी प्रभावित पारेको थियो,’ दाहाल थप्छन्, ‘विपद्हरू प्राकृतिक र मानव सिर्जित दुवै खालका छन् । दुवैको जोखिम उच्च छ ।’ 

यस वर्षको मनसुन सुरु हुनुअघि नै पूर्वी नेपालका १४ जिल्लामा पहिरोको उच्च जोखिममा परेका घरधुरीको संख्या २५ हजार नाघेको छ । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार तीमध्ये २ हजार ७ सय ८ घरधुरीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सर्वाधिक जोखिममा पर्ने जिल्ला पाँचथर हो, जहाँ ३ हजार ५ सय ४० घरधुरी पहिरोको सम्भावित प्रभावमा छ । यद्यपि स्थानान्तरण आवश्यक पर्ने संख्या भने ८६ मा सीमित छ ।