‘हिंसामा बलात्कृतपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ र ‘संक्रमणकालीन न्याय तथा लैंगिक न्याय सञ्जाल’ ले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोग पुनर्गठन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालै गरिएको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वकालीन बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसापीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई संस्थाले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
‘हिंसामा बलात्कृतपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ र ‘संक्रमणकालीन न्याय तथा लैंगिक न्याय सञ्जाल’ ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोग पुनर्गठन गरेर पीडितहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आयोग पुनर्गठनका क्रममा पीडितहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको र आयोग गठनपछि पनि उजुरी आह्वान गर्दा पीडितहरूको सरोकार र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी सूचना जारी गरिएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
गत जेठ ४ मा नियुक्त भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले जेठ ५ मा यौन हिंसापीडितहरूलाई तीन महिनाभित्र उजुरी दिन सूचना जारी गरेका थिए । त्यस सूचनामा पीडितमैत्री प्रक्रिया नअपनाइएको भन्दै ‘हिंसामा बलात्कृतपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ ले विरोध गरेको हो ।
‘पीडित पक्षहरूसँग कुनै पनि प्रकारको समन्वय नगरी कानुनद्वारा प्रत्यायोजित पीडितको सुरक्षा र गोपनीयताको हकलाई समेत आघात पुर्याउने किसिमले प्रकाशित उक्त सूचना हामी पीडित पक्षलाई मान्य छैन र यस्तो किसिमको अपरिपक्व प्रक्रियामा संलग्न हुनु भनेको आत्मघातसरहको कदम हुनेछ भन्ने हामी पीडितहरूको ठम्याइ छ,’ द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, ‘पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्न संवेदनशील, गोपनीय र सुरक्षित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ तर अहिलेको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः असंवेदनशील र अपारदर्शी देखिएको छ ।’
आयोगका पदाधिकारीमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने पर्याप्त क्षमता र प्रतिबद्धता नभएको समेत संगठनले जनाएको छ ।
‘यति हुँदाहुँदै पनि राज्यबाट बाहेक हामीले न्याय पाउने अन्य कुनै विकल्प छैन,’ देवीले भनेकी छन्, ‘तसर्थ अझै पनि राज्यबाट सकारात्मक ढंगबाट पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अपनाइनेछ भन्ने झिनो आशा राख्दै हाललाई उक्त सूचनाले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियामा संलग्न हुन नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।’
सरकार संवेदनशील बनेर पीडितहरूलाई विश्वासमा लिन असफल भए आफूहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रमा गुहार गर्न बाध्य हुने पनि उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् ।
त्यस्तै, ‘संक्रमणकालीन न्याय तथा लैंगिक न्याय सञ्जाल’ ले पनि शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको सूचनाप्रति खेद प्रकट गरेको छ । ‘पीडितहरूसँग कुनै परामर्श नगरी, उजुरी दर्ता गर्दा अपनाउनुपर्ने पीडितहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, आत्मसम्मानलगायतका न्यूनतम संवेदनशीलतासमेत नअपनाई जारी गरेको सूचनाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरू पुनः पीडित हुने तथा उनीहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य र आत्मसम्मानमा समेत गम्भीर चोट पुग्ने भएकाले’ सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले भनेकी छन्, ‘यस्तो असंवेदनशील तथा पीडितहरूको आवाजलाई अवमूल्यन गरी जारी गरिएको उजुरी दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना र आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नहुने कुरा हामी फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छौं ।’
यो सूचनाले १८ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूको आत्मसम्मानमा गम्भीर आघात पुग्न गएको र आयोगको असक्षमता तथा पीडितप्रतिको संवेदनशीलता नभएको भन्दै सञ्जालले आयोगको कामप्रति खेदसमेत प्रकट गरेको छ ।
