जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपन्न तथा जोखिम सामना गर्न सक्ने प्रतिरोधी उपायहरू अवलम्बन गरी जीवनयापन गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक अनुकूलन कार्ययोजना तर्जुमा गर्न स्थानीय तहको बेवास्ता
काठमाडौँ — सरकारले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको स्थानीय तहस्तरीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) को तर्जुमा र कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। कुल ७५३ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म करिब एक तिहाइले मात्र मात्रै अनुकूलन योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०७६ सालमा स्थानीय अनुकूलनको राष्ट्रिय खाका (परिमार्जित) तयार गरेर पालिकाहरूलाई कार्यादेश दिएको थियो ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तन प्रभाव र अनुकूलन सम्बन्धी स्थानीयस्तरमा बुझाउन नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘पहिलो त ०७४ सालदेखि लागु भएको तीन तह सरकार संरचनाको अभ्यासमा नै समयमा लाग्यो, कतिपय अवस्थामा हामीले (केन्द्रबाट) बुझाउन सकेनौँ, स्थानीय तहले पनि बुझ्न नचाहेको पनि होला,’ उनले भने, ‘एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि जलवायु अनुकूलनको लाभान्वित प्रत्यक्ष जोडिने भनेकै स्थानीय तह भएकाले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा सबै स्थानीय तहमा लापा बनाउने लक्ष्य बनाएका छौँ ।’
गत वर्षसम्म ६५० स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयारी र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, हालसम्म २६३ स्थानीयले तहले मात्रै योजना बनाएर लागु गरेका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गतबर्ष २२ वटा स्थानीय तहले मात्रै अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । आव ०७९/८० मा त एउटा पनि कार्ययोजना बन्न बनेनन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव ०७९/८० मा ६०० स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा २४१ वटाले मात्र अनुकूलन योजना बनाएका थिए । त्यस्तै ०७८/७९ मा ५५० स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना बनाउने राखिएको भए पनि २४१ ले मात्रै बनाएर लागु गरेका थिए । आव ०७६/०७७ मा २८० वटा स्थानीय तहको अनुकूलन योजना लक्ष्य राखिएकोमा २१९ वटाले तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।
मन्त्रालयले आफैले पनि अनुकूलनका कार्यहरू मुख्यतः बाह्य स्रोतमा निर्भर परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन हुने र स्थानीय सरकारका विकास योजनाहरूमा एकीकृत नहुने गरेका जलवायु परिवर्तनको मुद्दा स्थानीय सरकारका लागि कम चासोको विषय बनेको कमजोरी पहिल्याएको छ ।
यसै गरी अनुकूलन कार्ययोजनाको तर्जुमा तथा स्रोतको परिचालन सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा बढी जसो शिक्षित, पुरुष र पहुँचवाला समूहको प्रभाव रहने गरेका कारण महिला तथा संकटासन्न घरधुरीहरूले स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव ढकालले पनि अहिलेसम्म जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना चलेका स्थानीय तहले मात्रै अनुकूलन योजना बनाएको स्विकारेका छन् । जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले मुख्य गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूले अनुकूलन योजना बनाएको बताए ।
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अनुकूलन कार्ययोजना केन्द्रले राखेको कार्यक्रम हो भनेर स्थानीय तहले अपनत्व नलिने र केन्द्रले पनि आवश्यक बजेट र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान नदिनाले प्रगति हुन नसकेको बताए ।
‘कुनै पनि विपद् तथा जोखिम हुँदा प्रभावितसँग प्रत्यक्ष ठोकिने भनेको स्थानीय सरकार हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय अनुकूलनको जरुरी हुँदाहुँदै पनि जलवायु सम्बन्धित कार्यक्रम भनेको वैदेशिक सहायता (बजेट) आएपछि मात्रै काम गर्ने हो, आफ्नो बजेट अरू विकासमा खर्च गर्ने हो भन्ने विडम्बनापूर्ण बुझाइले गर्दा पनि प्राथमिकतामा परेको छैन ।’
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी सचिव पार्वती सुनुवारले स्थानीय अनुकूलन अति जरुरी भए पनि प्राविधिक दक्षताकै अभावले गर्दा कार्ययोजना बन्न नसकिरहेको बताइन् ।
‘हाम्रा कर्मचारी साथीहरूमा प्राविधिक ज्ञान र क्षमताको अभाव छ, हामी जनप्रतिनिधिलाई त थाहा हुने कुरै भएन,’ उनले भनिन्, ‘वन मन्त्रालय यसको फोकल मन्त्रालय भएकाले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरिएको हुनाले उहाँहरू कामको रिपोर्ट मात्रै खोज्नुहुन्छ, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि केन्द्र, शहरबजारतिरै गर्नुहुन्छ ।’
जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित परिस्थितिमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरी जीवनयापन गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु नै अनुकूलन हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार बढ्दो तापमानले वातावरण, समाज, जनस्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा पार्ने हानिकारक असर कम गर्न स्थानीय, सरकार तथा सरोकारवालाले अपनाउने प्रतिरोधी उपायलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन भनिन्छ ।
अनुकूलनका उपायहरूको माध्यमबाट वास्तविक र सम्भावित जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित चुनौती वा जोखिम मोलेर मानव निर्मित वा प्राकृतिक वातावरणमा समाहित हुने अवसरहरूको खोजी गरिन्छ । अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरेर लागु गर्दा स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिने विकास पूर्वाधारहरूका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र स्थानीय प्रविधिलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका अभ्यासमा स्थानीय स्रोत, क्षमता तथा ज्ञानको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
सहसचिव ढकालले बजेट विनियोजन र परिचालनलाई स्थानीय तहको परिवेश, भूगोल, आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारका निकायहरूमा हालसम्म हेर्दा कुल बजेटको ६ प्रतिशत हाराहारीमा जलवायुमैत्री बजेट छुटाएको देखिन्छ, पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने भनेका छौँ’ उनले भने ‘अनुकलन योजना बनेर कार्यान्वयन भएकाको गतिविधिमाथि पनि यकिन लेखाजोखा भैसकेको छैन । यसमा अनुगमन र मुल्याकंन स्थानीय तह आफैले गर्नुपर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि गर्नुपर्छ ।’
सरकारले पहिलो पटक ०६७ सालमा स्थानीय स्तरको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाको राष्ट्रिय खाका ल्याएको थियो । सोही अनुरूप सरकार, विभिन्न परियोजना, गैर–सरकारी संघसंस्थाहरुको सहयोगमा खास गरी पुरानो संरचना अन्तर्गतका नगरपालिका वा गाविसमा आधारित ७०० भन्दा बढी अनुकूलन कार्ययोजना (केही पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित सहित) तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । संघीयता अभ्याससँगै पुरानो अनुकूलन खाकालाई ०७६ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो ।
