काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि बुधबार समितिमा छलफल गर्दै सांसदहरूले सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षामा राज्यले गर्न सक्ने लगानी, निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा सांसदले सरकारका स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिने बताए ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कतिपय विषय राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट पनि सहमति खोज्नु पर्ने भएकाले दफाबार छलफल गर्दै जाँदा टुंगोमा पुगिने जनाए । सांसदहरुले भने सहमति जुटेपछि मात्र विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने गरी समितिमा छलफल थाल्न उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले उपसमितिको प्रतिवेदन शिक्षकसँग गरिएको सहमतिबाट विचलित भएको गुनासो आएको बताए । शिक्षकसँग भएका सहमति के कति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले जनाए । शिक्षा मन्त्रालयको धारणाबिना विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्नुको औचित्य नहुने गुरुङले औंल्याए । ‘सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिबाट विचलित भयो भन्ने गुनासो आएको छ । हुबहु नभए पनि सरकारले गरेका सहमति सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकसँग संवाद गरेर शिक्षा मन्त्रालयले चित्त बुझाउनुपर्छ । समितिमा दफाबार छलफल गर्नुअघि नै सरोकारवाला पक्षसँग बसेर के कति कुरा सम्बोधन गर्ने निर्ष्कषमा पुग्नुपर्छ ।’ उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

सांसद विद्या भट्टराईले उपसमितिको प्रतिवेदनका कतिपय विषय अस्पष्ट रहेको औंल्याउँदै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । निजी विद्यालय र ईसीडी सञ्चालनका विषयमा सरकार र सांसदहरू स्पष्ट भएर त्यहीअनुसार विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपसमितिले यी दुई विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन । भट्टराई शिक्षामन्त्री हुँदा भएको छलफलमा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने र दुई वर्षको बनाउने विषयमा सहमति जुटेको थियो । तर उनले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि ईसीडीका विषयमा भएको सहमति उल्टिएको थियो ।

ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने सहमतिबाट शिक्षा मन्त्रालय पछि हटेपछि विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यालय संरचनामा राख्दा शिक्षकको दायित्व थपिएर खर्च बढ्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । ईसीडीलाई दुई वर्षको बनाउँदा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा समान व्यवस्था गरिनुपर्ने भट्टराईले बताइन् । ‘अहिले ईसीडी १ वर्षे हुने कुरा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । तर यो कुरा निजी विद्यालयका हकमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । अब ऐन बन्दा कार्यान्वयन हुने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनले थपिन, ‘२ वर्षे ईसीडी बनाउने कि नबनाउने ?, ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षकका रुपमा मान्ने कि नमान्ने ?, अहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा १ वर्षे र निजीमा ४ वर्षसम्म ईसीडी कक्षाको पठनपाठन हुँदै आएको छ । सरकारले ईसीडीमा शिक्षकभन्दा पनि बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताको मान्यता दिएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्वायत्तत बनाउने, शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नदिने, निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागु, शिक्षक/कर्मचारीको मागको सम्बोधनका बिषयमा स्पष्ट भएर मात्र दफाबार छलफल थालिनुपर्ने भट्टराईले जनाईन । ‘शिक्षक राजनीतिक दलमा आबद्ध नहुने भनियो । शिक्षक संगठन हुने कि नहुने ? शिक्षक/कर्मचारीको मागको सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदन स्पष्ट छैन । निजीले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

तस्बिरहरू : रासस

सांसद रेखा शर्माले उपसमितिले टुंगो लगाउन बाँकी रहेका विषयमा स्पष्ट भएपछि मात्रै समितिले विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने बताइन् । ‘शिक्षकसँग गरेको सहमति विधेयकमा समावेश गर्ने कि नगर्ने हो । शिक्षा मन्त्रालयले यसको खाका बनाओस्,’ उनले भनिन । ईसीडीलगायत उपसमितिमा सहमति कायम भएका विषय पनि सरकारको प्रतिबद्धता अभावले उल्टिएको उनले औंल्याइन् । विधेयकले सामुदायिक विद्यालय सुधार, विद्यार्थी, अभिभावकलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालय, ईसीडी र शिक्षकसँगका सहमतिका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।

‘आन्दोलनको दबाबमा ऐन बन्दैन । सडक प्रर्दशनले मुद्दा मात्र स्थापित हुने हो,’ शिक्षक आन्दोलनतर्फ संकेत गर्दै उनले भनिन्, ‘समयसीमा तोकेर विधेयक पारित गर्नु हुँदैन । दबाबमा काम हुँदैन । मिहीन ढंगले छलफल गरेर मात्र निर्ष्कषमा पुग्नुपर्छ ।’ ईसीडीका विषयमा भएको सहमति र निजी विद्यालय सञ्चालनका विषयमा गलत भाष्य बनाइएको भन्दै श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘निजी विद्यालयलाई निषेध गरौं भनेको होइन । शिक्षाबाट मुनाफा कमाउन हुँदैन मात्र भनिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको भए पो राज्यले धान्छ, धान्दैन भन्ने कुरा हुन्छ । निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन राज्यको ६ खर्ब चाहिँदैन ।’