काठमाडौँ — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको हो । उपसमितिले प्रतिवेदनसहित लेखा समितिले कारबाहीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । 

राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । 

उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रतिवदनसहित लेखा समितिले अख्तियारमा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखिपठाएको हो ।

प्रतिवेदनमा एकातिर विमानस्थलको निर्माण, ठेक्का प्रक्रिया र लागत बढाउँदा नीतिगत निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय पदाधिकारी कसैको पनि नाम र जिम्मेवारी किटान गरेको छैन । 

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।   

विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्यवृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको थियो ।